Category: Jharkhand

  • गिरिडीह: डीसी ने खनन कार्यालय का किया औचक निरीक्षण

     अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस की चेतावनी.

    The News Post4u.

    गिरिडीह: उपायुक्त रामनिवास यादव ने शुक्रवार को जिला खनन कार्यालय का औचक निरीक्षण कर खनन संबंधित कार्यप्रणाली और राजस्व संग्रहण की स्थिति की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए अधिकारियों को ठोस और व्यावहारिक रणनीति अपनाने के निर्देश दिए।

    उपायुक्त ने खनन कार्यालय में रखे गए अभिलेखों, पंजियों और दस्तावेजों की बारीकी से जांच की और कहा कि दस्तावेजों का संधारण पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अवैध खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ नियमित जांच और कार्रवाई आवश्यक है।

    रामनिवास यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि जिले में कहीं भी अवैध खनन या खनिजों का अवैध परिवहन हो रहा हो, तो उस पर तुरंत और कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने खासतौर पर वन क्षेत्रों में चल रहे अवैध क्रशर इकाइयों, माईका उत्खनन और उसके अवैध प्रेषण पर सतत निगरानी रखने का आदेश दिया। इसके लिए विशेष छापामारी अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए।

    डीसी ने कहा कि गिरिडीह जिला प्रशासन खनिज संपदाओं की रक्षा और राजस्व संग्रह में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर प्रतिबद्ध है। इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय होगी।

    निरीक्षण के दौरान खनन पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। यह कदम प्रशासन की ओर से अवैध खनन पर लगाम कसने और खनिज संपदा के संरक्षण को लेकर सक्रियता का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है।

  • जंगली हाथी के साथ रील बना रह था सद्दाम,फिर जो हुआ …..

    वन विभाग की चेतावनियों के बावजूद रील बनाने की सनक ने ले ली जान.

    परवेज़ आलम.

    For The News Post4u.

    कोडरमा (झारखंड): झारखंड के कोडरमा जिले में रील बनाने की कोशिश में एक युवक की जान चली गई। सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध होने की चाहत ने 30 वर्षीय सद्दाम अंसारी को इस कदर अंधा कर दिया कि वह जंगली हाथियों के झुंड के पास जाकर उनके साथ सेल्फी और रील बनाता रहा। लेकिन यह दुस्साहसिक कदम उसकी मौत का कारण बन गया।

    हाथी के गुस्से का शिकार बना युवक.

    यह हादसा मरकच्चो थाना क्षेत्र के सलैया पहाड़ी के जंगलों में हुआ। स्थानीय निवासी सद्दाम अंसारी, जो बेलडीह गांव का रहने वाला था और पेशे से मार्बल मिस्त्री था, अपने दो दोस्तों के साथ जंगल में पहुंचे थे। उन्हें सूचना मिली थी कि इलाके में हाथियों का झुंड देखा गया है। वहां पहुंचकर सद्दाम हाथियों के बेहद करीब जाकर मोबाइल से वीडियो शूट करने लगा और सेल्फी लेने लगा।

    इसी दौरान झुंड में से एक हाथी अचानक आक्रामक हो गया और युवक की ओर दौड़ पड़ा। सद्दाम के दोनों दोस्त किसी तरह जान बचाकर भाग निकले, लेकिन सद्दाम का पैर झाड़ियों में फंस गया और वह गिर गया। गुस्साए हाथी ने उसे उठाकर पटक दिया और फिर पैरों से बुरी तरह कुचल डाला।

    इलाज के दौरान तोड़ा दम.

    घायल अवस्था में ग्रामीणों ने सद्दाम को तुरंत कोडरमा सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रांची के रिम्स (RIMS) अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन रांची पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई।

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    पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं.

    यह कोई पहली घटना नहीं है जब हाथियों के हमले में इंसानी जान गई हो। इससे पहले मार्च महीने में झारखंड के सिमडेगा और गुमला जिलों में भी जंगली हाथियों ने चार ग्रामीणों को कुचलकर मार डाला था। इसके बावजूद लोग अब भी बिना सुरक्षा उपायों के जंगली क्षेत्रों में जान जोखिम में डालकर वीडियो बनाते देखे जाते हैं।

    प्रशासन और वन विभाग की अपील.

    वन विभाग ने बार-बार चेतावनी दी है कि जंगली जानवरों से दूरी बनाकर रखें और बिना अनुमति जंगलों में प्रवेश न करें। रील और सोशल मीडिया के लिए अपनी जान खतरे में डालना किसी भी तरह से समझदारी नहीं है।

    यह हादसा एक बार फिर चेतावनी देता है कि वाइल्डलाइफ से छेड़छाड़ या लापरवाही सिर्फ अवैध ही नहीं, घातक भी हो सकती है।

     

  • हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला: ‘अटल मोहल्ला क्लीनिक’ का नाम बदलकर अब होगा ‘मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक’

    21 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, राज्य विश्वविद्यालय कानून को मिली मंजूरी, पुलिस भर्ती नियमों में भी बदलाव.

    परवेज़ आलम 

    For The News Post4u.

    रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई ‘अटल मोहल्ला क्लीनिक’ योजना का नाम बदलने का फैसला किया है। अब ये स्वास्थ्य केंद्र ‘मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक’ के नाम से जाने जाएंगे। यह निर्णय गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

    क्लीनिक नाम परिवर्तन का उद्देश्य.
    कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी दी कि मंत्रिमंडल ने इस नाम परिवर्तन को औपचारिक रूप से मंजूरी दी है। गौरतलब है कि इस योजना की शुरुआत अगस्त 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुबर दास ने शहरी मलिन बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की थी। वर्तमान में राज्य में ऐसे 140 मोहल्ला क्लीनिक कार्यरत हैं, जहां मुफ्त जांच, परामर्श और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

    राज्य विश्वविद्यालय कानून में बड़ा बदलाव.
    कैबिनेट की बैठक में ‘झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025’ को भी मंजूरी दी गई। वंदना दादेल के अनुसार, वर्तमान में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय अलग-अलग अधिनियमों के अंतर्गत संचालित हो रहे हैं। अब एक समान और समेकित अधिनियम लाकर इन विश्वविद्यालयों को एक ही कानूनी ढांचे में लाया जाएगा। मेडिकल और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को इस दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही, विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों के लिए एक विशेष विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन का भी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

    श्रावणी मेला की तैयारियों को भी मिली स्वीकृति.
    देवघर में एक महीने तक चलने वाले प्रसिद्ध श्रावणी मेले के मद्देनजर सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर 10 जुलाई से 10 अगस्त तक कुल 28 अस्थायी मेला पुलिस चौकियों और 19 ट्रैफिक नियंत्रण चौकियों की स्थापना को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

    पुलिस भर्ती विज्ञापन रद्द, नए नियम लागू.
    संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के क्रियान्वयन के बाद पूर्व में प्रकाशित पुलिस भर्ती विज्ञापनों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को नई भर्तियों में आवेदन शुल्क से छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त, सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में भी रियायत देने का फैसला किया गया है।

    उर्दू शिक्षकों की बहाली को मिली हरी झंडी.
    राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू विषय के लिए सहायक अध्यापक की नियुक्ति को लेकर 4,339 पदों के सृजन का प्रस्ताव भी पारित किया गया। यह निर्णय राज्य में अल्पसंख्यक भाषा शिक्षा को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

    मंत्रिमंडल की इस बैठक में कुल 21 निर्णय लिए गए, जो प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। इन फैसलों से राज्य में सुशासन और सार्वजनिक सेवा प्रणाली को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

     

  • गिरिडीह: पूर्वी रेलवे के प्रमुख वाणिज्य प्रबंधक ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण

    – सुविधाएं सुधारने और ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का दिया संकेत.

    By : बिनोद कुमार

    For The News Post4u.

    गिरिडीह: पूर्वी रेलवे के प्रमुख वाणिज्य प्रबंधक (पीसीसीएम) उदय शंकर झा गुरुवार को गिरिडीह रेलवे स्टेशन के निरीक्षण पर पहुंचे। उनके साथ वाणिज्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय रेलवे प्रशासन के पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस निरीक्षण का उद्देश्य स्टेशन की वर्तमान स्थिति, यात्री सुविधाओं की गुणवत्ता और संभावित सुधार की संभावनाओं का मूल्यांकन करना था।

    निरीक्षण के दौरान श्री झा ने प्लेटफॉर्म की सफाई व्यवस्था, प्रतीक्षालय की दशा, शौचालयों की स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं का गहन अवलोकन किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से यात्रियों को दी जा रही सेवाओं के बारे में विस्तृत फीडबैक भी लिया।

    मीडिया से बातचीत में श्री झा ने स्वीकार किया कि गिरिडीह एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, लेकिन वर्तमान में यहां ट्रेनों की सीमित संख्या के कारण यात्री भार अपेक्षा से काफी कम है। इस कारण से कई बार स्टेशन पर दी जाने वाली सुविधाओं के रखरखाव में भी अनियमितता देखने को मिलती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस स्थिति को गंभीरता से लिया गया है और जल्द सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

    श्री झा ने कहा कि स्टेशन पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही रेलवे डिवीजन को सौंपा जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि गिरिडीह के यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी पर विचार किया जाएगा।

    उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और समयबद्ध रेल सेवा उपलब्ध हो। गिरिडीह स्टेशन को अधिक सक्रिय और आधुनिक बनाया जाएगा, जिससे न केवल यात्रियों की संख्या बढ़े, बल्कि स्टेशन की उपयोगिता भी बढ़े।”

    निरीक्षण के दौरान कुछ यात्रियों ने अपनी समस्याएं भी अधिकारियों के समक्ष रखीं, जिनमें स्टेशन पर शौचालयों की साफ-सफाई, पेयजल की उपलब्धता और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की कमी जैसी बातें प्रमुख थीं। इन शिकायतों पर पीसीसीएम ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

    रेलवे विभाग ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में गिरिडीह स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही के साथ-साथ यात्री सुविधाओं का भी व्यापक उन्नयन किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय यात्रियों को बेहतर रेल सेवा मिल सके।

  • झारखंड शराब घोटाला: छत्तीसगढ़ की ‘सुमित फैसिलिटीज’ के निदेशक अमित सलौंकी गिरफ्तार

    अब तक 11 गिरफ्तारियां.

    State Bureau, The News Post4u.

    रांची:  झारखंड में बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने एक और बड़ी गिरफ्तारी की है। बुधवार को ACB ने छत्तीसगढ़ की प्लेसमेंट एजेंसी ‘सुमित फैसिलिटीज’ के निदेशक अमित प्रभाकर सलौंकी को हिरासत में लिया। यह इस मामले में ग्यारहवीं गिरफ्तारी है। सलौंकी पर खुदरा शराब दुकानों के लिए मैनपावर आपूर्ति के नाम पर ठेका हासिल कर करोड़ों रुपये के गबन का आरोप है।

    छत्तीसगढ़ कनेक्शन और ‘सिंडिकेट‘.

    गिरफ्तार सलौंकी, छत्तीसगढ़ के विवादित शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया का करीबी बताया जा रहा है, जिसे ACB पहले ही जेल भेज चुकी है। ACB के सूत्रों के अनुसार, सलौंकी की गिरफ्तारी सिंघानिया से हुई पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर की गई है। सलौंकी का नाम शराब घोटाले में ऐसे समय आया जब जांच एजेंसी राज्य में शराब नीति लागू किए जाने के बाद हुए घोटालों की परत-दर-परत जांच कर रही है।

    नीति लागू होते ही सक्रिय हुआ नेटवर्क.

    जानकारी के मुताबिक, मई 2022 में झारखंड में नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद सुमित फैसिलिटीज समेत चार मैनपावर एजेंसियों ने खुदरा शराब दुकानों में स्टाफ उपलब्ध कराने का ठेका लिया। इस पूरी योजना को सीएसएमसीएल के तत्कालीन एमडी अरुण पति त्रिपाठी और उत्पाद विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव विनय कुमार चौबे के संरक्षण में संचालित किया गया।

    ₹450 करोड़ के गबन का आरोप.

    इन चार एजेंसियों—सुमित फैसिलिटीज, एटूजेड इंफ्रा सर्विसेज, इगल हंटर सॉल्यूशंस और प्राइम वन वर्क फोर्स प्राइवेट लिमिटेड—ने करीब आठ महीनों तक झारखंड में काम किया। इसके बाद इन्हें भारी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में हटा दिया गया और ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उत्पाद विभाग ने इन कंपनियों पर करीब ₹450 करोड़ के गबन का आरोप लगाया है और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।अभी तक गिरफ्तार हुए 10 अन्य आरोपी

    इस घोटाले में अब तक जिन प्रमुख लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें शामिल हैं—

    विनय कुमार चौबे – निलंबित IAS, पूर्व प्रधान सचिव, उत्पाद विभाग,गजेंद्र सिंह – तत्कालीन संयुक्त आयुक्त उत्पाद (वर्तमान में जमानत पर),सुधीर कुमार दास – पूर्व महाप्रबंधक (वित्त),सुधीर कुमार – पूर्व अभियान प्रमुख,अमित प्रकाश – पूर्व आयुक्त, उत्पाद,नीरज कुमार सिंह – प्लेसमेंट एजेंसी मार्शन के प्रतिनिधि,सिद्धार्थ सिंघानिया – छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी,विधु गुप्ता – नकली होलोग्राम मामले में फंसे प्रिज्म होलोग्राफी कंपनी से,अतुल कुमार सिंह – श्री ओम साईं बेवरेजेज  व मुकेश मनचंदा – कारोबारी, इनमें से 9 आरोपी फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि एक आरोपी गजेंद्र सिंह जमानत पर बाहर हैं।

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    जांच जारी, और भी गिरफ्तारियां संभव.

    ACB की जांच में यह सामने आ रहा है कि कैसे छत्तीसगढ़ से झारखंड में एक संगठित नेटवर्क के जरिए शराब कारोबार को नियंत्रित किया गया। इस नेटवर्क में नौकरशाहों से लेकर निजी कंपनियों और राजनीतिक संपर्कों तक की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। अब सलौंकी की गिरफ्तारी के बाद यह तय माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

     

  • धनबाद अवैध खनन हादसा: चाल धंसने से 10 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका, राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज़

    By: परवेज़ आलम.

    For The News Post4u.

     धनबाद/ गिरिडीह, झारखंड: झारखंड के धनबाद जिले के बाघमारा इलाके में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां अवैध खनन के दौरान एक कोयला खदान की चाल धंस गई। यह हादसा केसरगढ़ क्षेत्र में हुआ, जो बीसीसीएल के ब्लॉक-II क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शिव मंदिर के पास अवैध रूप से खनन किया जा रहा था, उसी दौरान यह दुर्घटना हो गई। आशंका जताई जा रही है कि 10 से अधिक मजदूर खदान में फंसे हुए हैं। हालांकि अब तक प्रशासन की ओर से फंसे हुए लोगों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, एक शव को अवैध खनन करने वाले लोग निकालकर ले जाने में सफल रहे हैं।

    परिवारों को घटनास्थल से दूर रखने की कोशिश, आक्रोश बढ़ा.

    जैसे ही चाल धंसने की खबर फैली, इलाके में हड़कंप मच गया। आरोप है कि अवैध खनन माफिया ने फंसे मजदूरों के परिवारों को घटनास्थल के पास आने से रोकने की कोशिश की, जिससे स्थानीय लोगों में गुस्सा और बढ़ गया। लोग यह भी कह रहे हैं कि पूरे हादसे को छुपाने की कोशिश की जा रही है।

    विधायक जयराम महतो का दावा – 15 मौतें, 30 लोग अंदर दबे.

    डुमरी के विधायक जयराम महतो ने x पर लिखा कि हादसे में 15 मजदूरों की मौत की सूचना मिली है, जबकि अंदर 30 लोगों के दबे होने की आशंका है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद अवैध खनन का मुहाना जल्दबाजी में बंद कर दिया गया, और लाशों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि मुहाने को दोबारा खोला जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

    खनन माफिया को संरक्षण?

    झारखंड के वरिष्ठ नेता व विधायक  सरयू राय ने भी इस घटना पर दुख जताया और दावा किया कि जमुनिया गांव में 9 मजदूरों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन माफिया मृतकों के शवों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सरयू राय ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में धनबाद एसएसपी को सूचना दे दी है।

     

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    अब तक शव मिलने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं.

    घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और CISF की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। हालांकि अभी तक किसी शव के मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ खबरें एक शव मिलने की बात कहती हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। यहां तक कि पुलिस ने इस हादसे के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं किया है, जिससे लोगों में भ्रम और नाराजगी और गहराती जा रही है।

    केसरगढ़ में अवैध खनन का गढ़, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज्यादा प्रभावित.

    जानकारी के अनुसार, बाघमारा के कतरास के केसरगढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा था, जिसमें स्थानीय गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मजदूरी कराई जाती थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन मजदूरों को गिरिडीह और जामताड़ा आस-पास के जिलों से बुलाया गया था।

    अब तक जिन मजदूरों के दबे होने की सूचना है, उनमें शामिल हैं:

    • चरकू उर्फ अजीज अंसारी (35) – कुंडलवादाह, ताराटांड, गिरिडीह
    • अफजल उर्फ खान साहब (35) – कुंडलवादाह, गिरिडीह
    • दिलीप साव (32) – बुढ़वाशेर, गिरिडीह
    • मो. जमशेद (30) – मथुरासिंहा, बदगुंडा पंचायत, गिरिडीह
    • एक अन्य व्यक्ति – जामताड़ा से बताया जा रहा है

    जवाबदेही तय करने और जांच की मांग.

    इस हादसे के बाद अवैध खनन पर प्रशासनिक उदासीनता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। आम जनता और राजनीतिक प्रतिनिधि अब जवाबदेही तय करने, दोषियों को सज़ा देने और पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं।

    फिलहाल राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन प्रशासन की देरी और चुप्पी ने लोगों के मन में गहरा अविश्वास पैदा कर दिया है।

  • झारखंड के पांच राजनीतिक दलों का नहीं मिला सुराग, चुनाव आयोग की निगरानी तेज़

    The News Post4u.

    रांची: झारखंड में चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में दर्ज सात पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से पांच दलों का कोई ठोस पता या गतिविधि नहीं मिल पाने के कारण उनके पंजीकरण पर तलवार लटक गई है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के निर्देश पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने ऐसे दलों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो लंबे समय से निष्क्रिय हैं या जिनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है।

     

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    सुनवाई के लिए बुलाए गए थे 7 दल

    चुनाव आयोग ने इन सात दलों को 22 जुलाई 2025 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया था, ताकि वे अपने अस्तित्व और सक्रियता को लेकर स्थिति स्पष्ट कर सकें। सुनवाई के दौरान केवल दो दल—रांची की जनसाधारण पार्टी और झारखंड विकास दल—के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। दोनों दलों ने आयोग को शपथ पत्र और लिखित जवाब सौंपते हुए कहा कि वे सक्रिय हैं और आगामी चुनावों में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं।

    इन दलों ने नहीं दिया कोई जवाब

    हालांकि शेष पांच दल—भारत विकास मोर्चा, भारतीय जनमुक्ति पार्टी, मानव मुक्ति मोर्चा, नवजवान संघर्ष मोर्चा और राष्ट्रीय मजदूर किसान प्रजातांत्रिक पार्टी—न तो निर्धारित तिथि पर सुनवाई में पहुंचे, न ही उन्होंने कोई लिखित जवाब आयोग को भेजा। आयोग ने इन्हें पहले पंजीकृत पते पर नोटिस भेजा था और उसके बाद समाचार पत्रों व सोशल मीडिया के माध्यम से भी आम सूचना जारी की गई थी, फिर भी इनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

    पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया की तैयारी

    इन दलों को 15 जुलाई तक शपथ पत्र और जवाब जमा करने का अंतिम मौका दिया गया था, जिसके बाद 22 जुलाई को व्यक्तिगत सुनवाई की गई। अब आयोग के पास यह विकल्प खुला है कि गैर-हाजिर दलों के खिलाफ पंजीकरण रद्द करने की अनुशंसा की जाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि जो दल समय पर जवाब नहीं देंगे, उन्हें निर्वाचन आयोग की पंजीकृत सूची से हटाने की सिफारिश की जाएगी।

    पारदर्शिता सुनिश्चित करने की पहल

    इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य चुनावी पारदर्शिता और मतदाता सूचना की शुद्धता बनाए रखना है। निर्वाचन आयोग चाहता है कि केवल वही राजनीतिक दल सूची में बने रहें, जो सक्रिय हैं और जिनका पता-संपर्क स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो। निष्क्रिय और संदिग्ध दलों को हटाकर चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है।

  • झारखंड हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने ली शपथ

    By: परवेज़ आलम.

    For The News Post4u.

    रांची – झारखंड हाईकोर्ट को सोमवार को अपना 17वां मुख्य न्यायाधीश मिल गया। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने 23 जुलाई को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राजभवन स्थित बिरसा मंडप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस गरिमामयी समारोह में राज्य की प्रशासनिक, राजनीतिक और न्यायिक जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया।

    शपथ समारोह बना राजभवन का खास अवसर.

    शपथग्रहण समारोह में जस्टिस चौहान के परिजनों के साथ-साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत राज्य सरकार के कई मंत्री, हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश और बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। राज्यपाल गंगवार और मुख्यमंत्री सोरेन ने समारोह के बाद जस्टिस चौहान को पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दीं। बिरसा मंडप को इस विशेष अवसर पर भव्य ढंग से सजाया गया था।

    हिमाचल से झारखंड तक न्यायिक यात्रा.

    शिमला जिले के रोहड़ू क्षेत्र से आने वाले जस्टिस चौहान ने स्कूली शिक्षा शिमला से प्राप्त की और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ से कानून की पढ़ाई पूरी की। 1989 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश स्टेट बार काउंसिल में बतौर अधिवक्ता नामांकन कराया और वहीं से वकालत की शुरुआत की। अपनी कड़ी मेहनत और न्यायिक दृष्टिकोण के चलते वे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश बने।

    झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम. एस. रामचंद्र राव के त्रिपुरा हाईकोर्ट में स्थानांतरण के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को झारखंड का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

    कार्यभार ग्रहण के बाद नई उम्मीदें.

    शपथ लेने के बाद जस्टिस चौहान सीधे हाईकोर्ट पहुंचे और वहां मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं  ने उनका स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में अदालत की कार्यप्रणाली में तेजी आएगी, विशेषकर लंबित मामलों की सुनवाई और रिक्त जजों की नियुक्तियों में।

    गौरतलब है कि जस्टिस तरलोक सिंह चौहान का कार्यकाल जनवरी 2026 तक रहेगा। न्यायपालिका, अधिवक्ताओं और आम जनता को अब उनसे न्यायिक प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और गति की उम्मीद है।

  • झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान कल लेंगे शपथ

    परवेज़ आलम.

    For The News Post4u.

    रांची, 22 जुलाई : झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान कल  सुबह 10 बजे राजभवन के बिरसा मंडप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे । राज्यपाल संतोष गंगवार  उन्हें शपथ दिलाएँगे । वे झारखंड हाईकोर्ट के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे।

    मंगलवार को रांची पहुंचे, हुआ भव्य स्वागत.

    जस्टिस चौहान मंगलवार को अपने परिजनों के साथ रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद वे होटल रेडिशन ब्लू पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया।

    शपथ के बाद सीधे संभालेंगे न्यायिक कार्य.

    शपथ ग्रहण समारोह के बाद जस्टिस चौहान सीधे हाईकोर्ट जाएंगे, जहां वे अपने नए पद का कार्यभार संभालेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिकारी, अधिवक्ता और अन्य गणमान्य अतिथियों के शामिल होने की संभावना है।

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    राजभवन के बिरसा मंडप में भव्य समारोह की तैयारियां मंगलवार शाम तक पूरी कर ली गईं।

    जस्टिस तरलोक सिंह चौहान: एक परिचय.

    • जन्म: 9 जनवरी 1964, रोहड़ू तहसील, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश)
    • स्कूली शिक्षा: बिशप कॉटन स्कूल, शिमला
    • स्नातक: गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, संजौली (बीए ऑनर्स)
    • कानून की पढ़ाई: पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से एलएलबी

    न्यायिक करियर.

    • 1989: हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकरण
    • 2007: वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित
    • 2014 : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त
    • 2014 : स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ
    • कई अवसरों पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभा चुके हैं

    गौरवशाली इतिहास वाला झारखंड हाईकोर्ट.

    झारखंड हाईकोर्ट का इतिहास न्यायिक उत्कृष्टता से परिपूर्ण रहा है।

    • प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता थे, जो बाद में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने।
    • यहां सेवा देने वाले कई मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, जिनमें शामिल हैं:
      • जस्टिस अल्तमश कबीर.
      • जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा.
      • जस्टिस आर. बनुमति.
      • जस्टिस अनिरुद्ध बोस.

    जस्टिस तरलोक सिंह चौहान के आने से झारखंड हाईकोर्ट को एक अनुभवी और प्रतिष्ठित न्यायविद् का नेतृत्व मिलने जा रहा है। उनके न्यायिक अनुभव और सशक्त दृष्टिकोण से राज्य की न्यायिक प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनहितकारी बनाए जाने की उम्मीद की जा रही है।

  • झारखंड पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार-सुदिव्य कुमार

    केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मुलाकात में लिए गए कई अहम फैसले.

    परवेज़ आलम.

    For The News Post4U.

    रांची /नई दिल्ली, 22 जुलाई
    झारखंड में पर्यटन विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से आज नई दिल्ली में झारखंड पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई । यह शिष्टाचार भेंट झारखंड को एक उभरते हुए पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ठोस पहल मानी जा रही है।

    बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने राज्य में पर्यटन के सर्वांगीण विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और केंद्र सरकार से सक्रिय सहयोग का आश्वासन प्राप्त हुआ।

    बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय.

    अशोक होटल के हस्तांतरण पर सहमति.
    रांची स्थित अशोक होटल को झारखंड सरकार को सौंपने के संबंध में सैद्धांतिक सहमति बनी है। इससे होटल क्षेत्र में राज्य सरकार की सक्रियता बढ़ेगी और स्थानीय पर्यटन व्यवसाय को बल मिलेगा।

    इको-टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा.
    स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत छनडील, नेतरहाट और तेनुघाट में इको-टूरिज्म परियोजनाएं विकसित की जाएंगी, जो पर्यावरण-संवेदनशील पर्यटन को प्रोत्साहित करेंगी।

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    पर्यटन संस्थान की स्थापना.
    राज्य में IITTM मॉडल पर आधारित एक उच्च स्तरीय पर्यटन संस्थान स्थापित किया जाएगा, जो पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा।

    राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेलों का आयोजन.
    झारखंड में पर्यटन को वैश्विक मंच देने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेलों का संयुक्त आयोजन किया जाएगा, जिससे राज्य की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधताओं को व्यापक पहचान मिलेगी।

    विरासत स्थलों का संरक्षण.
    राज्य के पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया। यह पहल न केवल सांस्कृतिक विरासत को संजोएगी, बल्कि इन्हें आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करेगी।

    पर्यटन के नए युग की शुरुआत.

    बैठक के बाद यह स्पष्ट हुआ कि झारखंड को पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान दिलाने के लिए राज्य और केंद्र मिलकर ठोस प्रयास करेंगे। पर्यटन से जुड़े ये सभी प्रोजेक्ट्स न केवल झारखंड की आर्थिक संरचना को मजबूत करेंगे, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि करेंगे।