मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए बड़ी खबर आई है। अब इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने हाल ही में अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि लाभार्थियों को आधार उपलब्ध कराना होगा और आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य होगा।
आधार अनिवार्य।
जिन महिलाओं के पास आधार नहीं है, उन्हें पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। जब तक आधार उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक सरकार ने 10 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से किसी एक को प्रस्तुत करने की सुविधा दी है।
बायोमेट्रिक में परेशानी? ये हैं उपाय.
ऐसे लाभार्थी जिनके बायोमेट्रिक डेटा में गड़बड़ी या आधार प्रमाणीकरण में असफलता हो रही है, उनके लिए सरकार ने अतिरिक्त उपाय भी सुनिश्चित किए हैं। फिंगरप्रिंट में समस्या होने पर आइरिस स्कैन और फेस ऑथेंटिकेशन जैसे विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे।
जनवरी की किस्त 28-29 को मिलने की संभावना।
महिलाओं के खाते में जनवरी माह की 2500 रुपये की किस्त 28 या 29 जनवरी को हस्तांतरित की जा सकती है। जिलों में लाभार्थियों के सत्यापन और डाटा अपडेट का काम लगभग पूरा हो चुका है।
सरकार की पहल, महिलाओं को राहत।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में मंईयां सम्मान योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। आधार को अनिवार्य बनाकर सरकार पारदर्शिता और प्रभावी वितरण प्रणाली सुनिश्चित करना चाहती है। हालांकि, जिन महिलाओं को आधार नहीं मिला है, उनके लिए प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि वे योजना का लाभ आसानी से ले सकें।
अब देखना यह है कि नई व्यवस्था के बाद कितनी तेजी से महिलाओं तक सहायता राशि पहुंचाई जाती है।
