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  • कैबिनेट बैठक मे लिए गए कुछ अहम फाइसले, जानिए कौन-कौन से फैसले लिए गए

    महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति

    राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए फैक्ट्रियों में महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति प्रदान कर दी है। अब महिलाएं अपनी सहमति से शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य कर सकेंगी। मंगलवार को कैबिनेट द्वारा इस फैसले को मंजूरी दी गई, जिससे औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और संचालन में सुगमता आएगी। इस पहल से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगीकरण की गति तेज होगी।

    महंगाई भत्ते में वृद्धि

    राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। छठे वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों का डीए 239% से बढ़ाकर 246% कर दिया गया है, जबकि पांचवें वेतनमान के अंतर्गत डीए 443% से बढ़ाकर 455% कर दिया गया है।

    कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

    • आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
    • पेयजल विभाग के सात कर्मचारियों की सेवा नियमित की गई।
    • बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम और बीएसइडीईएल को 1.27 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान की स्वीकृति मिली।
    • हजारीबाग के भूसंरक्षण उपनिदेशक सुनील कुमार के दंड पुनर्विचार आवेदन को अस्वीकार किया गया।
    • एसटीएफ अधिकारी राजेश कुमार के परिवार को सेवा लाभ प्रदान करने की स्वीकृति मिली।

    ये सभी निर्णय राज्य में औद्योगीकरण को गति देने और कर्मचारियों की सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से लिए गए हैं।

  • कैबिनेट का निर्णय: CNT एक्ट के उल्लंघन पर विशेष भूमि पदाधिकारी मातियस टोप्पो बर्खास्त

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें से एक प्रस्ताव झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और तत्कालीन विशेष भूमि पदाधिकारी, रांची, मतियस विजय टोप्पो की सेवाओं से बर्खास्तगी से जुड़ा था। उन पर आरोप है कि उन्होंने छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट की धारा 71 ए का उल्लंघन करते हुए 1969 से पहले की भूमि को बिना जांच के नियमित कर दिया, साथ ही 30 वर्ष के टाइम बॉन्ड नियम की अनदेखी की। वर्तमान में मातियस टोप्पो हजारीबाग में डीआरडीए निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

  • हेमंत कैबिनेट की बैठक आज, हो सकते हैं कई बड़े फैसले

    रांची 
    हेमंत सरकार की कैबिनेट बैठक आज प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा में आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) ने इसकी जानकारी दी है। जारी पत्र के अनुसार, यह बैठक बुधवार, 29 जनवरी को अपराह्न 4:00 बजे से झारखंड मंत्रालय के प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में संपन्न होगी।

  • आज होगी कैबिनेट बैठक, स्वास्थ्य बीमा योजना के नए प्रस्ताव पर होगी चर्चा

    झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक आज, स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन पर होगा विचार

     

    पेंशनरों और उनके परिवारों को होगा लाभ
    सरकार पहले ही राज्यकर्मियों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देने का निर्णय ले चुकी थी। अब इस योजना में जरूरी सुधार कर इसे दोबारा पेश किया जा रहा है। यह योजना झारखंड के करीब 1.5 लाख पेंशनरों और उनके परिवारों को भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदान करेगी।

    योजना के तहत कर्मचारियों को प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रीमियम देना होगा, और प्रत्येक लाभार्थी को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा। इसके लिए झारखंड सरकार ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है। अगर इलाज का खर्च 5 लाख रुपये से अधिक होता है, तो अतिरिक्त भुगतान बफर स्टॉक से किया जाएगा।

    सरकार ने इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 150 करोड़ रुपये की आकस्मिक निधि तय की है। इसमें 100 करोड़ रुपये योजना के संचालन पर खर्च होंगे, जबकि 50 करोड़ रुपये आरोग्य सोसाइटी के बफर स्टॉक में सुरक्षित रखे जाएंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त खर्च को पूरा किया जा सके।

    अब तक 2 लाख कर्मचारियों ने कराया निबंधन
    मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब तक करीब 2 लाख राज्यकर्मियों और पेंशनरों ने निबंधन करवाया है। सरकार का प्रयास है कि इस योजना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि सभी सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

  • झारखंड कैबिनेट की साल की पहली बैठक आज होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है।

    Ranchi:

    झारखंड में हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक दोपहर 4 बजे से शुरू होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) ने गुरुवार को जानकारी दी कि यह बैठक 7 जनवरी 2025 को झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) के मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित होगी। नए साल की इस पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले, हेमंत सोरेन सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक 24 दिसंबर 2024 को हुई थी। उस बैठक में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। कुल 10 प्रस्ताव पास किए गए थे, जिनमें पेंशनभोगियों के डीआर (डियरनेस रिलीफ) में भी वृद्धि शामिल थी।