झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक आज, स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन पर होगा विचार
पेंशनरों और उनके परिवारों को होगा लाभ
सरकार पहले ही राज्यकर्मियों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देने का निर्णय ले चुकी थी। अब इस योजना में जरूरी सुधार कर इसे दोबारा पेश किया जा रहा है। यह योजना झारखंड के करीब 1.5 लाख पेंशनरों और उनके परिवारों को भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदान करेगी।
योजना के तहत कर्मचारियों को प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रीमियम देना होगा, और प्रत्येक लाभार्थी को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा। इसके लिए झारखंड सरकार ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है। अगर इलाज का खर्च 5 लाख रुपये से अधिक होता है, तो अतिरिक्त भुगतान बफर स्टॉक से किया जाएगा।
सरकार ने इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 150 करोड़ रुपये की आकस्मिक निधि तय की है। इसमें 100 करोड़ रुपये योजना के संचालन पर खर्च होंगे, जबकि 50 करोड़ रुपये आरोग्य सोसाइटी के बफर स्टॉक में सुरक्षित रखे जाएंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त खर्च को पूरा किया जा सके।
अब तक 2 लाख कर्मचारियों ने कराया निबंधन
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब तक करीब 2 लाख राज्यकर्मियों और पेंशनरों ने निबंधन करवाया है। सरकार का प्रयास है कि इस योजना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि सभी सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।