परवेज़ आलम की रिपोर्ट ………
बात हो रही है एक ऐसे वायरस की, जो धीरे-धीरे सुर्खियां बना रहा है। नाम है ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV)। चीन से होते हुए यह वायरस भारत तक आ पहुंचा है और झारखंड भी इससे सतर्क हो गया है। आइए जानते हैं कि झारखंड सरकार ने क्या कदम उठाए हैं
स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान:
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने ऐलान किया है कि राज्य में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक जगहों पर स्क्रीनिंग शुरू होगी। उन्होंने कहा, “हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कोविड के समय अपनाए गए उपायों को दोहराया जाएगा।”
क्या कहा स्वास्थ्य विभाग ने?
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिया है कि संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग की जाए और उनके सैंपल को रांची के RIMS और जमशेदपुर के MGM लैब भेजा जाए। साथ ही जांच किट का ऑर्डर भी दे दिया गया है।
चीन का HMPV वायरस: भारत में दस्तक।
चीन और दूसरे देशों में वायरल बुखार और निमोनिया के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में बेंगलुरु, नागपुर, तमिलनाडु और अहमदाबाद में HMPV के मामले सामने आए हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया है।
स्वास्थ्य मंत्री का भरोसा:
डॉ. इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया पर लिखा,
“मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। फिलहाल कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, लेकिन अतिरिक्त सावधानी ज़रूरी है।
एहतियात बरतें:
भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनें।
5 साल से छोटे बच्चों और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का खास ख्याल रखें।
अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है
झारखंड तैयार है!
सरकार ने कहा है, “हम हर स्थिति से निपटने को तैयार हैं। कृपया पैनिक न करें। बस सावधानी बरतें।”
सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
Ranchi:
चान्हो में अबुआ आवास के जियो टैगिंग का कार्य अब पंचायत स्वयंसेवकों के बजाय पंचायत सचिव द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने निर्देश जारी किए हैं। साथ ही, मंत्री ने जनसेवक (VLW) को कृषि से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी संभालने का भी आदेश दिया है।
Ranchi:
राज्य सरकार एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कराने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत छात्रों के रहने और पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। इसके लिए दिल्ली के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने अधिकारियों को कोचिंग संस्थानों से बातचीत कर योजना को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है।
इस योजना के तहत छात्रों का चयन एक टेस्ट और उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। 10वीं से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के उनके अंकों को भी ध्यान में रखा जाएगा। विभागीय अधिकारी योजना पर काम शुरू कर चुके हैं और उम्मीद है कि मार्च तक चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के मॉडल का अध्ययन कर रही है, जहां एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के मेधावी छात्रों को दिल्ली में नि:शुल्क यूपीएससी की तैयारी की सुविधा दी जाती है। वहां 200 सीटें निर्धारित हैं। इसके साथ ही, अन्य राज्यों की योजनाओं का भी अध्ययन किया जा रहा है ताकि इस योजना को और प्रभावी बनाया जा सके।
सरकार एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी सुविधा प्रदान करेगी। इसके लिए रांची में आवासीय कोचिंग शुरू करने की योजना है। इस कोचिंग के लिए पुरानी रांची स्थित कल्याण विभाग के भवन को चुना गया है, जिसे आधुनिक संसाधनों से युक्त किया जा रहा है। इन कोचिंग संस्थानों के माध्यम से छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
Ramgarh:
रामगढ़ जिले के गोला क्षेत्र में स्थित झिंझरीटांड़ दामोदर रेस्टोरेंट के पास बुधवार सुबह एक दिल दहलाने वाली घटना घटी। इस हादसे में एक आलू से लदा ट्रक, नियंत्रण खोने के बाद, ऑटो पर पलट गया। इस घटना में चार स्कूली बच्चों और ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा, आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए, जिनमें से तीन की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, बुधवार सुबह एक निजी स्कूल के छात्र ऑटो में सवार होकर स्कूल जा रहे थे। जब ऑटो झिंझरीटांड़ दामोदर रेस्टोरेंट के पास पहुंचा, तो आलू लदा ट्रक अनियंत्रित हो गया और ऑटो के ऊपर पलट गया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए कई बच्चों को ऑटो से बाहर निकालकर उनकी जान बचाई। लेकिन, हादसे में चार बच्चों और ऑटो चालक की दर्दनाक मौत हो गई।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने शीतलहर को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया था। इसके बावजूद, गोला स्थित गुड विल पब्लिक स्कूल के संचालक ने आदेश का उल्लंघन करते हुए स्कूल खुला रखा, जिसके चलते यह भयावह घटना हुई और चार मासूम बच्चों की जान चली गई। घटना के बाद बच्चों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
वहीं, घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर ट्रक चालक और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही, मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने और लोगों को शांत करने में जुटे हुए हैं।
गिरिडीह: गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड के रौनक कुमार मिश्रा, मोहम्मद जुबेर अहमद और गिरिडीह प्रखंड के प्रिंस कुमार पांडे ने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा से जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। ये तीनों युवा 12 जनवरी 2025 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हिस्सा लेंगे।
इनकी इस सफलता पर जिला युवा अधिकारी रवि कुमार मिश्रा और जिला खेल पदाधिकारी अर्जुन बारला ने बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
रौनक कुमार मिश्रा ने जिला खेल कार्यालय और नेहरू युवा केंद्र, गिरिडीह के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जिला स्तरीय युवा उत्सव के भाषण प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद उन्होंने प्रमंडलीय और राज्य स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रमशः उपविजेता और दूसरा स्थान प्राप्त किया। अब वे झारखंड के 60 सदस्यीय दल के साथ राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 में भाग लेने के लिए तैयार हैं।
मोहम्मद जुबेर अहमद और प्रिंस कुमार पांडे ने “विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग” ऑनलाइन प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। उनकी सफलता ने उन्हें झारखंड टीम के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने का अवसर दिलाया।
इन तीनों युवाओं की राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी ने न केवल गिरिडीह जिले को गर्व महसूस कराया है, बल्कि जिले के अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया है।
रांची: सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड विधानसभा की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को निर्देश दिया है कि वह अपने किसी निर्वाचित सदस्य को इस चयन कमेटी के लिए नेता प्रतिपक्ष के रूप में नामित करे। यह प्रक्रिया दो सप्ताह में पूरी करने का आदेश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: नियुक्ति प्रक्रिया तेज करें.
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने झारखंड में सूचना आयोग की नियुक्ति से संबंधित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार तुरंत इस मामले में कदम उठाए और दो सप्ताह के भीतर नेता प्रतिपक्ष की नामित प्रक्रिया पूरी करे। इसके बाद चयन समिति मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगी।
नेता प्रतिपक्ष की गैरमौजूदगी बनी समस्या.
राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान बताया कि झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद फिलहाल खाली है। नेता प्रतिपक्ष चयन समिति का अहम हिस्सा होते हैं। इसी वजह से सूचना आयोग की नियुक्तियों में देरी हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करें और इस पर शपथ पत्र दाखिल करें।
2020 से निष्क्रिय है सूचना आयोग.
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि झारखंड में वर्ष 2020 से राज्य सूचना आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों सहित कई पद खाली हैं, जिसके कारण सूचना के अधिकार से संबंधित हजारों मामले लंबित हैं।
विज्ञापन के बावजूद नियुक्ति क्यों रुकी?
राज्य सरकार के मुताबिक, जून 2024 में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं हो पाई। इस कारण चयन समिति की बैठक नहीं हो सकी।
पूर्व में क्या हुआ था?
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया था कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति चार सप्ताह में पूरी की जाए। अदालत ने मुख्य सचिव से इस मामले में प्रगति रिपोर्ट के लिए शपथ पत्र मांगा था।
सूचना का अधिकार अधर में.
जानकारों का मानना है कि सूचना आयोग में नियुक्तियों में देरी से राज्य में सूचना के अधिकार का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को गति देगा, बल्कि जनता के अधिकारों को बहाल करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगा।
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 9 प्रमुख एजेंडों पर मंजूरी दी गई। इन फैसलों में राज्य के बजट सत्र की तारीख से लेकर शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
24 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र।
कैबिनेट ने 24 फरवरी से 27 मार्च तक बजट सत्र के आयोजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस सत्र में राज्य का बजट पेश किया जाएगा और विभिन्न विभागीय मुद्दों पर चर्चा होगी। राज्य के आर्थिक विकास और नीतिगत फैसलों पर यह सत्र महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हर प्रखंड में होंगे शिक्षा प्रसार पदाधिकारी।
झारखंड के 265 प्रखंडों में शिक्षा प्रसार पदाधिकारी नियुक्त करने का फैसला लिया गया है। इससे राज्य के दूर-दराज के इलाकों में शिक्षा की पहुंच मजबूत होगी। झारखंड शिक्षा अवर सेवा के तहत इन पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है।
डीजी और आईजी चयन के लिए नई नियमावली।
पुलिस महानिदेशक (डीजी) और महानिरीक्षक (आईजी) के चयन के लिए कैबिनेट ने नई नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी। अब इन पदों पर नियुक्ति राज्य में गठित एक समिति के माध्यम से होगी। इस समिति में दो सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और एक सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक शामिल होंगे। पहले यह चयन केंद्र के माध्यम से होता था।
देवघर एम्स के संचालन के लिए एमओयू।
देवघर में एम्स के संचालन को लेकर झारखंड सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच एमओयू के प्रारूप को मंजूरी दी गई। यह फैसला राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र को नई ऊंचाई देगा।
झारखंड परिचारिका नियमावली 2025 को स्वीकृति।
कैबिनेट ने झारखंड परिचारिका गैर-शैक्षणिक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली, 2025 के गठन को स्वीकृति दी। यह नियमावली स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद करेगी।
प्री-बजट कार्यशाला के लिए नॉलेज पार्टनर चयनित।
प्री-बजट कार्यशाला के आयोजन के लिए वित्त नियम को शिथिल करते हुए संत जेवियर कॉलेज की सहायक प्रोफेसर डॉ. सीमा अखौरी और उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित किया गया है।
ऊर्जा विकास निगम में संशोधन।
झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों में प्रबंध निदेशक और निदेशक पदों की नियुक्ति के लिए प्रावधानों में आंशिक संशोधन के प्रस्ताव पर भी घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट के फैसले झारखंड के लिए बड़ी उपलब्धि।
कैबिनेट के ये फैसले राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। बजट सत्र की तैयारियों के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए ये सुधार झारखंड की विकास यात्रा को गति देंगे।
Human Metapneumovirus (एचएमपीवी) चीन के बाद अब भारत में भी फैल रहा है। बेंगलुरु, नागपुर, तमिलनाडु में दो-दो और अहमदाबाद में एक मामला सामने आया है। चीन और अन्य देश इस समय वायरल बुखार और निमोनिया जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसी बीच, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एचएमपीवी वायरस को लेकर एक संदेश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने भी वायरस से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की है।
स्वास्थ्य विभाग ने जांच किट का ऑर्डर दिया
स्वास्थ्य विभाग ने इस वायरस से निपटने के लिए जरूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। गाइडलाइन जारी करने के साथ ही जांच किट का ऑर्डर दिया गया है। विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि यह वायरस नया नहीं है और सर्दियों में ऐसे मामले पहले भी देखे गए हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा, अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने और ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
चीन का खतरनाक एचएमपीवी वायरस भारत में
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक महत्वपूर्ण संदेश साझा करते हुए लिखा, “मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार किसी भी स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने के लिए तैयार है। वर्तमान में एचएमपीवी वायरस को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं है, क्योंकि यह व्यापक जनसंख्या के लिए खतरा नहीं है। राज्य सरकार ने किसी भी संभावित स्वास्थ्य चुनौती का सामना करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां और व्यवस्थाएं की हैं।”
केंद्र से अभी कोई चेतावनी नहीं मिली
स्वास्थ्य मंत्री ने आगे लिखा, “डॉक्टर होने के नाते, मैं हर संभव माध्यम से स्थिति पर करीब से नजर रख रहा हूं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ नियमित संपर्क बनाए हुए हूं। फिलहाल, केंद्र से कोई औपचारिक चेतावनी नहीं मिली है। मैंने राज्य के सिविल सर्जनों के साथ तैयारियों की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग के सचिव को बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।”
चिंता की जरूरत नहीं, सभी व्यवस्थाएं मौजूद
स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त किया, “जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास सभी जरूरी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। हालांकि, सर्दियों के इस मौसम में अतिरिक्त सतर्कता बरतना जरूरी है। खासकर 5 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक आयु के लोग अधिक संवेदनशील होते हैं। हम सभी से अपील करते हैं कि स्वास्थ्य दिशानिर्देशों का पालन करें और अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। राज्य सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी नई स्वास्थ्य चुनौती से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाती रहेगी।”
Ranchi:
झारखंड में हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक दोपहर 4 बजे से शुरू होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) ने गुरुवार को जानकारी दी कि यह बैठक 7 जनवरी 2025 को झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) के मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित होगी। नए साल की इस पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले, हेमंत सोरेन सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक 24 दिसंबर 2024 को हुई थी। उस बैठक में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। कुल 10 प्रस्ताव पास किए गए थे, जिनमें पेंशनभोगियों के डीआर (डियरनेस रिलीफ) में भी वृद्धि शामिल थी।