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झारखंड की नयी उन्होंने सोमवार को राज्पाल से राजभवन में मुलाकात की। इस बाबत राज्यपाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट साझा किया और लिखा-राज्य की नवनियुक्त मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने आज राज भवन में शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झारखंड के अधिकारों की मांग की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि “प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे पर मैं विनम्रतापूर्वक उनसे आग्रह करता हूं कि झारखंड का यह न्यायसंगत हक हमें लौटाया जाए।” इससे पहले भी सीएम सोरेन ने कहा था कि यह न केवल राज्य का अधिकार है, बल्कि झारखंड के विकास के लिए भी आवश्यक है।

उन्होंने आगे लिखा, “मैं हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना करता हूं कि झारखंड का बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये हमें लौटाएं। यह राशि झारखंड और उसके लोगों के विकास के लिए बेहद जरूरी है।” साथ ही, उन्होंने भाजपा नेताओं, विशेषकर सांसदों से अपील की कि वे इस बकाए को दिलाने में झारखंड का साथ दें।

माननीय प्रधानमंत्री जी के झारखंड दौरे के अवसर पर मैं विनम्रतापूर्वक उनसे आग्रह करता हूँ कि झारखंड के इस न्यायसंगत अधिकार को हमें लौटाया जाए।

यह न केवल हमारा हक है, बल्कि राज्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। pic.twitter.com/tGBh7Sifu9

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) November 4, 2024

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जनता से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में आज “रोटी-बेटी-माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा-एनडीए की सरकार” की गूंज सुनाई दे रही है। छठ पर्व का जिक्र करते हुए उन्होंने छठी मैया की पूजा करने वालों को शुभकामनाएं दीं।

मोदी ने कहा कि झारखंड का यह चुनाव एक ऐसे समय में हो रहा है जब पूरा देश “विकसित भारत” का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आने वाले 25 वर्षों को झारखंड और देश के लिए महत्वपूर्ण बताया, जब भारत अपनी आजादी के 100 और झारखंड 50 वर्ष पूरे करेगा।

प्रधानमंत्री ने झारखंड के युवाओं की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा कि खेल और अन्य क्षेत्रों में राज्य के युवा देश का मान बढ़ा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने युवाओं के साथ धोखा किया है और उनकी प्रगति में बाधा डाली है।

मोदी ने कहा कि झारखंड में भाजपा-एनडीए की डबल इंजन सरकार बनाने के लिए एकजुट होने का समय है, जैसा कि हाल ही में दिल्ली में किया गया था। उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र में माताओं, बहनों और बेटियों के लिए किए गए वादों का भी जिक्र किया, जिसमें ‘गोगो दीदी योजना’ के तहत हर महीने 2,100 रुपये देने की बात कही गई है। इसके अलावा, गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपये में गैस सिलेंडर और दिवाली-रक्षाबंधन पर दो मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे।

उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र को रोटी-बेटी-माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित बताया। उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, पर उसे पूरा नहीं किया।

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस की राजनीति झूठे वादों और धोखे पर आधारित है और हरियाणा ने हाल ही में इन्हें सबक सिखाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां-जहां कांग्रेस सत्ता में आई है, उसने राज्यों की स्थिति बिगाड़ी है।

उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की घोषणाएं राज्यों को दिवालिया कर सकती हैं। मोदी ने झारखंड में परिवारवाद को भी एक बड़ी समस्या बताया और जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

आज भाजपा ने झारखंड चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें 25 महत्वपूर्ण वादे शामिल हैं। आइए इन मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं:
• गोगो दीदी योजना: माताओं के लिए हर महीने की 11 तारीख को ₹2100 का भुगतान।
• त्योहारों पर राहत: दीपावली और रक्षाबंधन पर फ्री गैस सिलेंडर।
• रियायती गैस सिलेंडर: ₹500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा।
• रोजगार: अगले 5 सालों में 5 लाख नौकरियां सृजित होंगी।
• सरकारी भर्ती: 2,87,500 सरकारी पदों पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
• बेरोजगारी भत्ता: स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को हर महीने ₹2000 का भत्ता मिलेगा।
• युवा संघी भत्ता: युवाओं के लिए विशेष भत्ते की व्यवस्था।
• आवास योजना: प्रत्येक गरीब को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
• पीएम आवास: 21 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया जाएगा।
• परीक्षाओं में पारदर्शिता: परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा और परीक्षा माफियाओं पर सख्त कार्रवाई होगी।
• घुसपैठ रोकने की योजना: अवैध कब्जे और दान में ली गई जमीन को आदिवासियों को लौटाया जाएगा।
• पुनर्वास आयोग: विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित होगा और पुनर्वास आयोग का गठन किया जाएगा।
• शहीदों का सम्मान: वीर शहीदों के लिए स्मारक बनवाया जाएगा।
• समान नागरिक संहिता (UCC): UCC लागू होगा, लेकिन आदिवासियों को इससे बाहर रखा जाएगा। भाजपा ने हेमंत सरकार पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है और स्पष्ट किया है कि UCC का आदिवासी जीवन पर असर नहीं पड़ेगा।
• भ्रष्टाचार पर कार्रवाई: गठबंधन सरकार के भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
• धान खरीद मूल्य: धान की खरीद ₹3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से होगी और भुगतान 24 घंटे के अंदर होगा।

रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र राज्य भाजपा अपना घोषणापत्र 3 नवंबर को जारी कर सकती है। इस घोषणापत्र का अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जिनकी 3 नवंबर को झारखंड के तीन स्थानों—पूर्वी चाईबासा जिले के धालभूमगढ़, चतरा जिले के सिमरिया, और हजारीबाग जिले के बरकह्वा—में सभाएं भी प्रस्तावित हैं। सूत्रों के मुताबिक, अमित शाह 2 नवंबर की रात को रांची पहुंच सकते हैं।

भाजपा के प्रदेश कार्यालय में घोषणापत्र और आगामी दौरों को लेकर बैठक हुई। भाजपा सूत्रों का कहना है कि इस घोषणापत्र में कई अहम वादे किए जा सकते हैं। इसमें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की योजना पर विचार हो रहा है, जो राज्य सरकार द्वारा दी जा रही मौजूदा 200 यूनिट मुफ्त बिजली से अधिक है। इसके अलावा, भाजपा एक करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का वादा भी कर सकती है और 2026-27 तक सभी घरों में सोलर संयंत्र लगाने की योजना पर काम करेगी।

रांची: इंडिया गठबंधन ने भाजपा नेता हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने का आरोप लगाया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि सरमा द्वारा मुस्लिम अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हुए दिए गए भाषणों का वीडियो आयोग को सौंपा गया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।

भट्टाचार्य ने कहा कि सरमा ने चुनावी रैलियों में विभाजनकारी और नफरत फैलाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया है। उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा, “वे लोग एक ही जगह पर वोट डालते हैं, लेकिन हमारे हिंदू आधा वोट इधर और आधा उधर डालते हैं।” इसके अलावा, उन्होंने “घुसपैठियों को बुलाने” और हिंदुओं तथा आदिवासियों से “निर्णय लेने” की बात कही।

भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि इस प्रकार की बयानबाजी से समाज में विभाजन पैदा कर हिंसा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। गठबंधन का कहना है कि सरमा की भाषा से चुनावी लाभ के लिए सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है।

गठबंधन ने चुनाव आयोग को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर सरमा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो वे कानूनी रास्ता अपनाएंगे।