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  • सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय: केवल JTET उत्तीर्ण उम्मीदवार ही बन सकेंगे सहायक शिक्षक

    सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सहायक शिक्षक भर्ती में केवल JTET पास अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका

    सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षक नियुक्ति को लेकर अहम फैसला सुनाया है। गुरुवार को अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि भर्ती प्रक्रिया में केवल JTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं, जबकि CTET पास उम्मीदवारों को इसमें अवसर नहीं मिलेगा। इस फैसले से JTET पास उम्मीदवारों को राहत मिली है, जबकि CTET अभ्यर्थियों के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हुआ है।

    झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को दी गई थी चुनौती

    दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले में CTET पास अभ्यर्थियों को भी सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया था। इस निर्णय को चुनौती देते हुए JTET अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब घोषित कर दिया गया है।

    सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार, अब झारखंड में सहायक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया में केवल JTET पास अभ्यर्थी ही शामिल हो सकेंगे। इस केस में अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की, जबकि मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने की।

  • झारखंड की बेटियों को मिला अपना आशियाना, सीएम हेमंत सोरेन ने निभाया वादा

    परवेज़ आलम की रिपोर्ट ………………

    झारखंड की धरती से निकलीं, अपने हुनर से देश और दुनिया में नाम रौशन करने वाली हॉकी स्टार सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को आखिरकार वह सौगात मिल गई, जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को इन दोनों ओलंपियन खिलाड़ियों को रांची के हरमू आवासीय कॉलोनी में 3750 वर्ग फीट के भूखंड आवंटन के कागजात सौंपे। इसके साथ ही सरकार ने यह भी घोषणा की कि दोनों खिलाड़ियों को अपने घर के निर्माण के लिए 35-35 लाख रुपये भी दिए जाएंगे। इस मौके पर पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार भी उपस्थित थे ।

    झारखंड की बेटियों का सपना हुआ साकार।

    राज्य सरकार के इस फैसले के बाद सलीमा और निक्की का रांची में अपने घर का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हरमू आवासीय कॉलोनी के प्लॉट नंबर 10 (ए) और 10 (बी) में इन दोनों खिलाड़ियों को जमीन देने की घोषणा की। यह वही वादा था जो हेमंत सोरेन ने 2021 में किया था, जब निक्की प्रधान टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेकर लौटी थीं।

    कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, “आज का दिन सिर्फ सलीमा और निक्की के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे झारखंड के लिए गर्व का दिन है। ये बेटियां राज्य की असली धरोहर हैं। इन्होंने साबित कर दिया कि अगर हौसला हो, तो झारखंड जैसी पिछड़ी समझी जाने वाली भूमि से भी वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी निकल सकते हैं।”

    संघर्ष से सफलता तक की कहानी॰

    इस मौके पर एक ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति भी दिखाई गई, जिसमें सलीमा और निक्की की संघर्ष से सफलता तक की यात्रा को दिखाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, “जब मैं पहली बार इनके गांव गया था, तब इनके हालात देखे थे। उस दिन तय कर लिया था कि इन बेटियों को घर दूंगा। सरकार सिर्फ वादे नहीं करती, बल्कि उन्हें पूरा भी करती है।”

    सलीमा-निक्की ने जताया आभार.

    अपना सपना साकार होता देख सलीमा टेटे और निक्की प्रधान की खुशी का ठिकाना नहीं था। सलीमा ने कहा, “जब आप दिल से मेहनत करते हैं, तो मंजिल जरूर मिलती है।” वहीं, निक्की प्रधान ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा, “आज हमारा सपना पूरा हो गया। 2021 में जब मुख्यमंत्री ने यह वादा किया था, तब हमें भरोसा था कि वह इसे निभाएंगे और आज वही दिन आ गया।”

    खेल और खिलाड़ियों के लिए सरकार का बड़ा कदम।

    कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने झारखंड सरकार की नई खेल नीति पर भी जोर दिया और कहा कि राज्य के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य सिर्फ वर्ल्ड-क्लास खिलाड़ी बनाना ही नहीं, बल्कि उन्हें वो सारी सुविधाएं देना है, जिसकी वे हकदार हैं।”

    इस कार्यक्रम में पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार, विधायक राजेश कच्छप, विधायक भूषण बाड़ा, मुख्य सचिव अलका तिवारी, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।

    झारखंड की बेटियों को उनका हक मिल गया। सलीमा और निक्की अब अपने घर का सपना पूरा कर पाएंगी। लेकिन यह सिर्फ दो खिलाड़ियों की कहानी नहीं है—यह संदेश है उन हजारों युवा खिलाड़ियों के लिए जो झारखंड की मिट्टी से निकलकर दुनिया में छा जाना चाहते हैं। झारखंड सरकार का यह कदम राज्य में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक नई मिसाल बन सकता है।

     

  • शिल्पी नेहा तिर्की का अफसरों को निर्देश,राज्य में बन रहे 19 कोल्ड स्टोरेज का काम समय पर हो पूरा

    भवन निर्माण में गुणवत्ता पर जोर: कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की सख्त हिदायत

    रांची: कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभाग से जुड़े भवनों के निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने का निर्देश दिया है। नेपाल हाउस में भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मंत्री तिर्की ने राज्य में निर्माणाधीन 19 कोल्ड स्टोरेज को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने का सख्त निर्देश दिया।

    बैठक में यह भी जोर दिया गया कि नए भवनों के निर्माण के साथ-साथ पहले से बने भवनों का रखरखाव भी आवश्यक है। विशेष रूप से कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से जुड़े लैंप-पैक्स के लिए यह निर्देश और अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    मंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादों के भंडारण से संबंधित भवनों का निर्माण तय समयसीमा में पूरा होना चाहिए। उन्होंने राज्य में जर्जर लैंप-पैक्स के स्थान पर नए भवनों के निर्माण को समय की मांग बताया। बैठक में निर्माणाधीन 19 कोल्ड स्टोरेज के अलावा छोटे कोल्ड स्टोरेज की स्थिति की भी समीक्षा की गई। मंत्री तिर्की ने कहा कि राज्य में पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज न होने के कारण किसानों को कृषि उत्पादों, फलों और सब्जियों के भंडारण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

    इसके अलावा, मंत्री ने इस वर्ष अनुकूल मौसम के कारण धान, मोटा अनाज और दलहन की अच्छी पैदावार होने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराने के लिए स्टोरेज की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए विभाग को आवश्यक भवनों की जरूरत होगी, जिसे भवन निर्माण विभाग को समय पर पूरा करना होगा।

    बैठक में विभागीय सचिव अबू बक्कर सिद्दीख, भवन निर्माण विभाग के सचिव अरवा राजकमल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

  • JBVNL ने उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर लगाने की अपील की, समस्या होने पर इस टोल-फ्री नंबर पर करें कॉल

    JBVNL की उपभोक्ताओं से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की अपील

    रांची: झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने बिजली उपभोक्ताओं से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने का आग्रह किया है। निगम ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कराना है, वे अपने क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर सकते हैं।

    मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर करें अपडेट

    JBVNL ने उपभोक्ताओं से यह भी अपील की है कि जिनके बिजली कनेक्शन से उनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, वे इसे अपडेट कराएं। उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर या क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। नंबर अपडेट होने के बाद बिजली बिल व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा, साथ ही उपभोक्ता व्हाट्सएप के जरिए भी अपना बिजली बिल डाउनलोड कर सकेंगे।

  • कैबिनेट का निर्णय: CNT एक्ट के उल्लंघन पर विशेष भूमि पदाधिकारी मातियस टोप्पो बर्खास्त

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें से एक प्रस्ताव झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और तत्कालीन विशेष भूमि पदाधिकारी, रांची, मतियस विजय टोप्पो की सेवाओं से बर्खास्तगी से जुड़ा था। उन पर आरोप है कि उन्होंने छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट की धारा 71 ए का उल्लंघन करते हुए 1969 से पहले की भूमि को बिना जांच के नियमित कर दिया, साथ ही 30 वर्ष के टाइम बॉन्ड नियम की अनदेखी की। वर्तमान में मातियस टोप्पो हजारीबाग में डीआरडीए निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

  • हेमंत कैबिनेट की बैठक आज, हो सकते हैं कई बड़े फैसले

    रांची 
    हेमंत सरकार की कैबिनेट बैठक आज प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा में आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) ने इसकी जानकारी दी है। जारी पत्र के अनुसार, यह बैठक बुधवार, 29 जनवरी को अपराह्न 4:00 बजे से झारखंड मंत्रालय के प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में संपन्न होगी।

  • झारखंड में नए सचिवालय निर्माण की प्रक्रिया हुई तेज, 35 एकड़ भूमि पर बनेगा परिसर

    झारखंड में नया सचिवालय भवन बनाने की योजना तेज़ी से आगे बढ़ रही

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड सरकार के नए सचिवालय भवन के निर्माण की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। धुर्वा के कुटे क्षेत्र में स्थित नए विधानसभा भवन के समीप 35 एकड़ भूमि पर सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को वर्ष 2022 में अधिकृत समिति द्वारा मंजूरी दी गई थी।

    पहले इस परियोजना का कार्यान्वयन जुडको (झारखंड अर्बन डेवलपमेंट कंपनी) को सौंपा गया था, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को दे दी गई है। विभाग नए सचिवालय के डिजाइन को तैयार करने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहा है।

    गौरतलब है कि झारखंड के अलग राज्य बनने के 22 वर्षों के दौरान एक स्थायी सचिवालय का निर्माण नहीं हो सका। वर्ष 2000 में एचईसी (हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन) से किराए पर जगह लेकर अस्थायी सचिवालय बनाया गया था। जगह की कमी के कारण, सरकार को अलग-अलग स्थानों पर आधा दर्जन से अधिक भवनों में सचिवालय और इससे जुड़े अन्य कार्यालयों को संचालित करना पड़ा, जो अब भी जारी है।

    इससे पहले, जुडको ने रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र में स्थित कन्वेंशन सेंटर की नौ एकड़ भूमि पर सचिवालय के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करवाई थी। नई दिल्ली की मेसर्स सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट द्वारा तैयार डिजाइन के अनुसार, इस परियोजना पर लगभग 900 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था। सचिवालय का निर्माण करीब एक लाख वर्गफीट क्षेत्र में किया जाना था। हालांकि, बाद में कन्वेंशन सेंटर को सचिवालय के लिए छोटा और अनुपयुक्त मानते हुए निर्माण स्थल को बदलने का निर्णय लिया गया।

  • झारखंड: मनचाही पोस्टिंग और ट्रांसफर कराने का झांसा देने वाला गिरोह का भंडाफोड़  

    परवेज़ आलम की खास रिपोर्ट ………..

    झारखंड में पुलिस-प्रशासन के अफसरों को मनचाही पोस्टिंग और ट्रांसफर का झांसा देकर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। रांची पुलिस ने इस गिरोह के पाँच शातिर सदस्यों को हिरासत में लिया था पर फिलवक्त इन आरोपियों को पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है । इस गिरोह ने  कई आईपीएस, डीएसपी और दारोगा को अपना शिकार बनाया है। पुलिस ने आरोपियों के व्हाट्सएप चैट और लेन-देन के सबूत खंगालने रही है।

    गुप्त सूचना से हुआ खुलासा.

    रांची कोतवाली थाने में दर्ज एक सनहा के आधार पर पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है । खबर थी कि यह गिरोह अधिकारियों के तबादले, पोस्टिंग और ठेका मैनेज करने का झांसा देकर बड़ी रकम वसूल रहा था। इसके बाद हिंदपीढ़ी और चुटिया थाना क्षेत्रों में दबिश देकर गिरोह के प्रमुख सदस्य सज्जाद उर्फ मुन्ना और कैप्टन सिंह सलूजा को हिरासत में लिया गया। इनसे पूछताछ के बाद जमशेदपुर के अयान सरकार, हल्दीपोखर के चंदन लाल और रांची के सूर्य प्रभात को भी गिरफ्तार किया गया।

    राजनीतिक कनेक्शन से जुड़े तार।

    पुलिस की पहली जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों का राजनीतिक कनेक्शन है। अयान सरकार भाजपा नेता बाबूलाल सोरेन के कारोबारी साझेदार बताए जा रहे हैं। चंदन लाल भी सोरेन के साथ मिलकर काम करता है। वहीं, सूर्य प्रभात भाजपा युवा मोर्चा का पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुका है, जबकि कैप्टन सिंह सलूजा भाजपा के एक राज्यसभा सदस्य के करीबी माने जाते हैं।

    डेढ़ करोड़ की ठगी का शक।

    सूत्रों के मुताबिक, गिरोह ने अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर अब तक करीब डेढ़ करोड़ रुपये की ठगी की है। हालांकि फंसने के डर से कोई भी पीड़ित अधिकारी सामने नहीं आ रहा है, जिससे पुलिस के लिए जांच को आगे बढ़ाना चुनौतीपूर्ण हो रहा है।

    मोबाइल और चैट की जांच जारी।

    पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है ताकि पता चल सके कि किन-किन अधिकारियों को ठगा गया है और यह गिरोह किस तरह से काम कर रहा था।

    सीआईडी जांच की संभावना।

    पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईडी से जांच कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरोह के खिलाफ और भी ठोस सबूत जुटाए जा सकते हैं।

    आरोपियों को पीआर बॉन्ड पर छोड़ा गया।

    फिलहाल हिरासत में लिए गए आरोपियों को पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है, लेकिन जांच जारी है। पुलिस इस गिरोह से जुड़े हर पहलू को खंगालने में जुटी है ताकि झारखंड में ऐसी ठगी के खेल पर लगाम लगाई जा सके।

    झारखंड में अधिकारियों को निशाना बनाकर चल रहे इस ठगी के खेल के भडाफोड़ ने  प्रशासनिक महकमे मे खलबली मचा दी है ।

     

  • JBVNL को एक महीने में मिली 17 हजार से ज्यादा शिकायतें, स्मार्ट मीटर पर उठाए ये अहम कदम

    झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने सहायता शिविर का आयोजन किया
    झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने उपभोक्ताओं की बिजली बिल से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए सहायता शिविर आयोजित किया है। यह शिविर 17 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलना था, लेकिन 23 जनवरी तक 17,259 मामलों में से 16,446 का निपटारा किया जा चुका है, जबकि 813 मामले अभी लंबित हैं। विभाग का कहना है कि शेष मामलों को जल्द हल कर लिया जाएगा।

    सहायता शिविर में उपभोक्ताओं को मोबाइल नंबर पंजीकरण, स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी, ज्यादा बिजली बिल, बिल न मिलने, सिक्योरिटी डिपोजिट, अकाउंट संबंधी समस्याएं, और ऑनलाइन पेमेंट की दिक्कतें जैसी शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। डेढ़ महीने के इस शिविर का लक्ष्य शहरी क्षेत्र के 3.5 लाख उपभोक्ताओं तक पहुंचने का था, लेकिन अब तक केवल 30 प्रतिशत उपभोक्ताओं को ही यह सेवा मिल पाई है।

    सर्किल के अधीक्षण अभियंता डीएन साहू ने बताया कि शिविर 31 जनवरी तक जारी रहेगा। स्मार्ट मीटर से संबंधित नंबर अपडेट करने और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने पर जोर दिया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर शिविर की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

    जियाडा में विकास योजनाओं पर चर्चा
    पंचम वित्त आयोग के अध्यक्ष अमरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आदित्यपुर स्थित जियाडा सभागार में एक अहम बैठक हुई। इसमें नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्र की विकास योजनाओं और समस्याओं पर विचार किया गया।

    अध्यक्ष ने चाईबासा के नीमडीह में स्टील उद्योग के लिए अधिग्रहित 697 एकड़ जमीन पर उद्योग न लगने के कारणों की जानकारी ली। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर स्टील उद्योग नहीं आ पा रहा है तो यह भूमि अन्य उद्योगों को आवंटित की जाए।

    औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, पानी और स्ट्रीट लाइट की खराब स्थिति पर उद्योगपतियों ने चिंता जताई और इन समस्याओं को जल्द सुलझाने की मांग की। साथ ही, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स के मुद्दे को लेकर जियाडा और नगर निगम के अधिकारियों को मिलकर समाधान निकालने की सलाह दी गई।

    यह बैठक जियाडा और नगर निगम के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हुई, ताकि औद्योगिक विकास में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो सके।

  • मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान: राज्य में जल्द भरी जाएंगी 48,000 रिक्तियां

    झारखंड में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकारी नौकरियों और नई योजनाओं की घोषणा

    झारखंड के युवाओं के लिए गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा की। दुमका पुलिस लाइन में तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने बताया कि राज्य सरकार 48,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। सीएम ने कहा कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अब तक 46,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं और 5,000 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। शेष पदों पर भर्ती जल्द ही पूरी की जाएगी।

    सारथी योजना से युवाओं को रोजगार

    मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत अब तक 5 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। मनरेगा के तहत पलायन रोकने के लिए 2,430 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 7,625 युवाओं को 438 करोड़ रुपये का लोन भी दिया गया है।

    पंचायत स्तर के स्कूल बनेंगे मॉडल स्कूल

    राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4,041 पंचायत स्तरीय स्कूलों को मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना को अगले तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 650 छात्रों को 40 करोड़ रुपये का शिक्षा ऋण दिया गया है।

    मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार युवाओं और छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है।