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RANCHI: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम ‘भगवान बिरसा मुंडा-भगवान सिदो कान्हू’ रखा जाएगा। सोरेन ने सर्वोच्च सम्मान का नाम बिरसा मुंडा और सिदो कान्हू के नाम पर रखने के ऐलान के बाद कहा कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत सरकार सत्ता में आई तो इस संबंध में मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में निर्णय लिया जाएगा।मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि झारखंड के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम ‘भगवान बिरसा मुंडा-भगवान सिदो-कान्हू पुरस्कार’ होगा। अबुआ सरकार (अपनी सरकार) की पहली कैबिनेट का यह पहला फैसला होगा।

सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज
झारखंड पुलिस ने 2 सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य की छवि खराब करने के लिए एक संगठिक अभियान चलाया था। बता दें कि, कुछ समय पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झामुमो ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी ने उनकी छवि को खराब करने के लिए एक “शैडो अभियान” चलाया और इसके लिए लाखों रुपये खर्च किए। पार्टी ने इस खर्च का ब्योरा भी सार्वजनिक किया था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री और राज्य की छवि को बदनाम करने की कोशिश की गई।

RANCHI: झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान ने एक अहम संदेश दिया है—जनता ने विभाजन और नफरत की राजनीति को ठुकराकर जन मुद्दों को प्राथमिकता दी है। यह दावा लोकतंत्र बचाओ अभियान (अबुआ झारखंड, अबुआ राज) ने दुमका में आयोजित एक प्रेस वार्ता में किया।

अभियान के सदस्य, जो आदिवासी और मूलवासी अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं, का कहना है कि भाजपा का सांप्रदायिक एजेंडा अब बेनकाब हो चुका है। भाजपा की ओर से धार्मिक ध्रुवीकरण के प्रयासों को जनता ने नकार दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उछालकर भाजपा ने क्षेत्र में तनाव पैदा करने की कोशिश की, लेकिन अभियान के अनुसार, इसके कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं मिले। केंद्र सरकार ने भी संसद और उच्च न्यायालय में माना है कि उनके पास घुसपैठियों का कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है।
लोकतंत्र बचाओ अभियान का आरोप है कि भाजपा ने आदिवासियों और मूलवासियों से जुड़े सवालों पर चुप्पी साध रखी है। चाहे वह सीएनटी-एसपीटी कानून हो, सरना कोड, खतियान आधारित स्थानीय नीति, या जल-जंगल-जमीन के अधिकार—भाजपा ने इन पर कोई ठोस रुख नहीं लिया।
इसके विपरीत, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने और लैंड बैंक को समाप्त करने का वादा किया है। सरना कोड को लेकर भी भाजपा ने अपने घोषणापत्र में कोई बात नहीं की, जबकि झामुमो और INDIA गठबंधन इसे लागू करने की बात कर रहे हैं।
अभियान ने भाजपा और झामुमो के घोषणापत्रों की तुलना करते हुए बताया कि सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर बड़ा फर्क दिखता है। मोदी सरकार ने आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं के बजट में कटौती की, जबकि झामुमो ने बच्चों को अंडा या फल प्रतिदिन देने का वादा किया है।
झारखंड में पेंशन के मामले में भी झामुमो ने बढ़त बनाई है। जहां केंद्र सरकार सिर्फ ₹200 पेंशन देती है, हेमंत सोरेन सरकार इसे ₹800 तक बढ़ा चुकी है और आगे ₹2500 करने की योजना है। झामुमो ने 30 लाख लोगों को पेंशन योजना का लाभ दिया, जबकि भाजपा इस मामले में चुप है।
अभियान ने अडानी पावर प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने आदिवासियों की जमीन जबरन अधिग्रहित की और झारखंड को घाटे में रखकर बांग्लादेश को बिजली दी। संथाल परगना में बिजली के अभाव को लेकर जनता में गहरी नाराजगी है।
अभियान ने भाजपा पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भाषणों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के संथाल परगना को अलग करने के सुझाव को आदिवासी विरोधी मानसिकता का उदाहरण बताया गया।
अभियान के प्रतिनिधियों का विश्वास है कि झारखंड की जनता ने पहले चरण में नफरत की राजनीति को खारिज कर दिया है और आगे भी जल-जंगल-जमीन और अस्तित्व से जुड़े सवालों को प्राथमिकता देगी। लोकतंत्र और अधिकारों की रक्षा के लिए जनता का रुझान स्पष्ट है—यह चुनाव सिर्फ वोट नहीं, बल्कि झारखंड के भविष्य की दिशा तय करेगा।

रांची: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शनिवार को निर्वाचन सदन में मीडिया को बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक विभिन्न एजेंसियों द्वारा 2 अरब 14 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। आचार संहिता के उल्लंघन के 83 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक 33 मामले गढ़वा जिले में दर्ज हुए हैं।  दूसरे चरण वाले क्षेत्रों में फ्लाइंग स्क्वाड टीम (FST) और स्टैटिक सर्विलांस टीम (SST) की तैनाती की जा रही है। वहीं, पहले चरण में मतदान समाप्त होने वाले क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के अनुसार छूट दी जा रही है, लेकिन जिलों के बॉर्डर और चेकपोस्ट अभी भी सक्रिय रखे गए हैं।

कुमार ने सभी प्रत्याशियों से अपील की कि वे आचार संहिता का सख्ती से पालन करें और अपने पोलिंग एजेंट और कार्यकर्ताओं को इसके प्रति जागरूक रखें। उन्होंने बताया कि पहले चरण के मतदान के दौरान प्रत्याशियों के चुनाव चिह्न के अनाधिकृत उपयोग की कई शिकायतें मिलीं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, मतदान केंद्रों और उनके 200 मीटर के दायरे में प्रत्याशियों के चिह्न से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रतीक का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है।

रवि कुमार ने यह भी कहा कि मतदान के 48 घंटे पहले शुरू होने वाले साइलेंट पीरियड में प्रत्याशी मतदाताओं से अपील करने वाले किसी भी संदेश का प्रसारण नहीं कर सकते। मीडिया को मतदान का कवरेज करने की अनुमति है, लेकिन किसी भी प्रकार की अपील या राजनीतिक बयानबाजी के प्रसारण पर रोक है।

उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मतदान के दिन पोलिंग एजेंट्स केवल सादे कागज पर प्रत्याशी का सीरियल नंबर लिखकर मतदाताओं को दे सकते हैं। प्रत्याशी का नाम या कोई प्रतीक चिह्न कागज पर देने की अनुमति नहीं होगी।

गोड्डा:बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता ने  शुक्रवार को  गोड्डा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार संजय यादव के समर्थन में प्रचार करते हुए जनता से वोट देने की अपील की। तेजस्वी ने कहा कि वह यहां लालू प्रसाद यादव का संदेश लेकर आए हैं। उन्होंने बीजेपी और एनडीए का असली चेहरा झारखंड में उजागर होने की बात कही और जनता से इन पार्टियों को हराने का आह्वान किया।

तेजस्वी यादव ने जोर देकर कहा कि झारखंड का हर वोट राज्य और देश के हित में होना चाहिए। उन्होंने देश की एकता, अखंडता और सौहार्द बनाए रखने के लिए मतदान करने की अपील की। साथ ही, उन्होंने गोड्डा से संजय यादव को भारी मतों से जिताने का आग्रह किया।

उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन की सरकार बनाकर भाजपा को खारिज कर दिया था, लेकिन भाजपा ने बार-बार साजिश कर झारखंड सरकार को गिराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बिकी हुई एजेंसियों और हरसंभव साधनों का इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी साजिशें नाकाम रहीं।

तेजस्वी ने विश्वास जताया कि इस बार झारखंड की जनता फिर से अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार झारखंड के हित में होगी और भाजपा को करारा जवाब मिलेगा।