धनबाद: झारखंड के नव-नियुक्त स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। रविवार को धनबाद के गोविंदपुर के फकीरडीह में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि निजी अस्पतालों की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बिल भुगतान के नाम पर शव रोकने पर रोक.
डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि अगर किसी मरीज की अस्पताल में मौत होती है, तो अस्पताल प्रबंधन शव को परिजनों को तुरंत सौंपेगा। बिल भुगतान के नाम पर शव रोकने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन को कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया जाएगा। उन्होंने कहा, “स्वास्थ्य को व्यवसाय समझने वालों की जगह अब जेल होगी।”
आयुष्मान योजना में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई।
स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज में लापरवाही बरतने वाले अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे अस्पताल जो फर्जी तरीके से आयुष्मान की मान्यता लेकर गरीबों को लूट रहे हैं, उनकी उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी। “अगर कोई अस्पताल मापदंड पूरे नहीं करता, तो उसे सील कर दिया जाएगा और मालिक को जेल होगी,” उन्होंने कहा।
स्वास्थ्य सेवाओं को दिल्ली मॉडल पर विकसित करने का वादा।
डॉ. अंसारी ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मॉडल की तारीफ करते हुए कहा कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी उसी तर्ज पर सुधारा जाएगा। उन्होंने कहा, “दिल्ली में सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता दी है, जिससे वहां का मॉडल देश के लिए उदाहरण बन गया है। मुख्यमंत्री से बात कर झारखंड में भी इसी तरह की सेवाएं लाने की कोशिश होगी।”
फर्जी डिग्री वालों और बेरोजगारों के लिए योजना।
स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि फर्जी डिग्री के आधार पर काम कर रहे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उनकी डिग्री की जांच कराई जाएगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। इसके साथ ही, स्थानीय बेरोजगार युवाओं को स्वास्थ्य विभाग में रोजगार के मौके दिए जाएंगे।
सरकारी अस्पतालों में सुधार पर जोर
डॉ. अंसारी ने वादा किया कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले हर मरीज को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि मरीजों को इलाज के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है।डॉ. इरफान अंसारी के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए अब सख्त कदम उठाए जाएंगे। जनता को बेहतर सुविधाएं और न्याय दिलाने के लिए उन्होंने प्रतिबद्धता जाहिर की है।
