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झारखंड में राशन व्यवस्था पर ओटीपी की नई शर्त: तकनीक के जाल में उलझे भूख से जूझते लोग
झारखंड में राशन व्यवस्था पर ओटीपी की नई शर्त: तकनीक के जाल में उलझे भूख से जूझते लोग

Category: National

गिरिडीह को मिलेगी तेज़ रफ्तार विकास की पटरी, रेल मंत्री से हुई वार्ता

परवेज़ आलम. द न्यूज़ पोस्ट4यू

गिरिडीह जिले के रेल विकास को लेकर सोमवार को राजधानी दिल्ली से एक बेहद सकारात्मक संकेत सामने आया है। गिरिडीह चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से नई दिल्ली में मुलाकात कर जिले और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी बहुप्रतीक्षित रेलवे मांगों को मजबूती से रखा। यह अहम मुलाकात कोडरमा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री माननीय अन्नपूर्णा देवी के विशेष प्रयासों से संभव हो सका । प्रतिनिधिमंडल को संगठित कर रेल मंत्री तक पहुँचाने में मुकेश जलान ( सदस्य, ZRUCC) की महती भूमिका रही।इस प्रतिनिधिमंडल में प्रदीप अग्रवाल, गुनवंत सिंह मोंगिया, विकास खेतान तथा संजीव कुमार शामिल रहे।

बैठक में सबसे पहले हावड़ा–गया वंदे भारत एक्सप्रेस का मुद्दा रखा गया। इस पर यह सहमति बनी कि ट्रेन को न्यू गिरिडीह होकर सप्ताह में तीन दिन चलाया जाए, जिससे गिरिडीह, पारसनाथ और कोडरमा को तेज़, आधुनिक और सम्मानजनक रेल सेवा का लाभ मिल सके।

इसके बाद देवघर–जसीडीह–वाराणसी वंदे भारत को न्यू गिरिडीह–कोडरमा मार्ग से सप्ताह में तीन दिन चलाने का प्रस्ताव रखा गया। इससे बाबाधाम, काशी विश्वनाथ और पारसनाथ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ते हुए एक सशक्त आध्यात्मिक रेल कॉरिडोर का मार्ग प्रशस्त होगा।

प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली–गोड्डा वंदे भारत एक्सप्रेस की मांग भी जोरदार तरीके से रखी। बताया गया कि वर्तमान गोड्डा–नई दिल्ली ट्रेन अत्यधिक भीड़ और लंबी प्रतीक्षा सूची से जूझ रही है। इस पर रेल मंत्री द्वारा सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया गया।

माल ढुलाई के क्षेत्र में भी गिरिडीह को बड़ी सौगात मिलने के संकेत मिले। न्यू गिरिडीह स्टेशन पर मौजूदा रैक प्वाइंट को लंबा करने और बढ़ते औद्योगिक उत्पादन को देखते हुए एक अतिरिक्त नया रैक प्वाइंट विकसित करने पर सहमति बनी। न्यू गिरिडीह को एक मजबूत लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है।

इसके साथ ही महेशमुंडा रैक प्वाइंट का टेंडर होने के बावजूद कार्य शुरू न होने का मुद्दा भी उठाया गया, जिस पर रेल मंत्री ने शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का भरोसा दिलाया।

बैठक में गिरिडीह–कोडरमा–मधुपुर रेलखंड पर डबल लाइन, पारसनाथ–गिरिडीह सेक्शन में यात्री सुविधाओं के विस्तार, स्टेशन विकास और शेड निर्माण जैसे विषयों पर भी सार्थक चर्चा हुई और सभी बिंदुओं पर सकारात्मक रुख देखने को मिला।

प्रतिनिधिमंडल ने गिरिडीह की औद्योगिक और खनिज महत्ता—कोयला, अभ्रक, स्टोन चिप्स, डोलोमाइट जैसे संसाधनों—का उल्लेख करते हुए कहा कि बेहतर रेल अवसंरचना से न सिर्फ रेलवे के राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि क्षेत्र में रोजगार, उद्योग और व्यापार को भी नई गति मिलेगी।

गिरिडीह चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए आभार जताया और विशेष रूप से मंत्री अन्नपूर्णा देवी की सराहना की, जिनकी सक्रियता और संवेदनशील प्रयासों से गिरिडीह की वास्तविक ज़रूरतें केंद्र सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुँचीं।

चैंबर को विश्वास है कि इन प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से गिरिडीह जिला उद्योग, व्यापार, धार्मिक, पर्यटन और समग्र आर्थिक विकास के नए युग में प्रवेश करेगा और झारखंड के प्रमुख विकास केंद्रों में अपनी मजबूत पहचान बनाएगा।

December 16, 2025
रेल सुविधाओं के विस्तार की जंग, गिरिडीह से दिल्ली तक उम्मीदों की यात्रा

गिरिडीह : रेल सुविधाओं की कमी से जूझ रहे गिरिडीह के लिए आज एक अहम पहल की गई है। कोलकाता, पटना समेत देश के प्रमुख महानगरों से सीधी रेल सेवा की पुरज़ोर मांग को लेकर गिरिडीह जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के लिए रवाना हो गया है।

यह प्रतिनिधिमंडल राजधानी दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात करेगा। खास बात यह है कि इस मुलाकात का नेतृत्व कर रही हैं कोडरमा की सांसद व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्अन्नपूर्णा देवी, साथ ही गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी इस पहल में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

प्रतिनिधिमंडल रेल मंत्री के समक्ष गिरिडीह की जमीनी हकीकत रखेगा—
🔹 सीमित रेल कनेक्टिविटी से व्यापार पर पड़ता असर
🔹 यात्रियों की रोज़मर्रा की परेशानियाँ
🔹 और कोलकाता–पटना जैसे बड़े शहरों से सीधी ट्रेनों की नितांत आवश्यकता

गिरिडीह जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से दिल्ली गए प्रतिनिधिमंडल में
अमरजीत सिंह सलूजा, प्रदीप अग्रवाल, गुणवंत सिंह मोंगिया, विकास खेतान और मुकेश जालान शामिल हैं।

चेंबर ऑफ कॉमर्स ने गिरिडीह की जनता की ओर से प्रतिनिधिमंडल को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई है कि यह दिल्ली दौरा गिरिडीह को बेहतर रेल सुविधाओं की सौगात दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा।

अब निगाहें दिल्ली पर टिकी हैं—
क्या गिरिडीह की रेल की राह इस मुलाकात के बाद आसान होगी ?

December 15, 2025
100 साल पहले आज ही के दिन गिरिडीह आए थे बापू

गांधी आगमन शताब्दी समारोह में फिर गूंजा वही संदेश : आत्मनिर्भरता, खादी और एकता का मंत्र

परवेज़ आलम.

The News Post4u.

गिरिडीह : आज से ठीक 100 साल पहले, 7 अक्टूबर 1925 को, गिरिडीह की धरती ने एक ऐतिहासिक पल देखा था।
यह केवल किसी व्यक्ति का आगमन नहीं था, बल्कि एक विचार, एक आंदोलन और एक चेतना का प्रवेश था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहां आए थे।
चौधरानी कुसुम कुमारी देवी के आमंत्रण पर जब बापू यहाँ पहुँचे, तो गिरिडीह की मिट्टी ने आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और स्त्री-जागरण का पाठ सीखा। उन्होंने यहाँ की जनता को यह सिखाया कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि नैतिक और आत्मिक जिम्मेदारी भी है।
गांधी जी का गिरिडीह आगमन हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन किसी बड़े नारे से नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंतर्मन से शुरू होता है। पचंबा के गोल बंगला में उनका ठिकाना बना थाऔर गिरिडीह की जनता ने पूरे जोश और श्रद्धा से उनका स्वागत किया।

उस दौर में जब देश आज़ादी की जंग लड़ रहा था, बापू ने गिरिडीह की जनता से कहा था —

“स्वयं के लिए नहीं, देश के लिए हर दिन आधा घंटा सूत जरूर काटें।”

यह सिर्फ एक अपील नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने वाला संदेश था।

बापू की यात्रा का शताब्दी समारोह – आज फिर जाग उठा वो जज़्बा

गिरिडीह में शुरू हुए गांधी आगमन शताब्दी समारोह में बापू की वही प्रेरणा फिर जीवंत हो उठी। जगह-जगह सभाएं, पदयात्राएं और खादी के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
उस दौर में गांधी जी ने अपने प्रवास के दौरान कई प्रतिनिधियों से मुलाकात की, दो बड़ी सभाएं कीं और खरगडीहा गौशाला जाकर स्वतंत्रता सेनानियों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया।

गिरिडीह की धरती पर जन्मी थी सेवा और बलिदान की मिसाल

गांधी जी के आगमन का असर इतना गहरा था कि उसी सभा में महिलाओं ने अपने सोने-चांदी के गहने उतारकर बापू के चरणों में समर्पित कर दिये।
यह दान किसी दिखावे के लिए नहीं था — यह था देशबंधु चित्तरंजन दास के सम्मान में बनाए गए ‘देशबंधु स्मारक कोष’ के लिए।
उस दौर में आंदोलन आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, और गांधी जी ने लोगों से सहयोग की अपील की थी।

गिरिडीह की महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया
पार्वती देवी, जो स्वतंत्रता सेनानी बजरंग सहाय की पत्नी थीं, ने सभा में ही अपने कंगन, बाली और हार खोलकर दान कर दिए।
उनकी इस प्रेरणा से सैकड़ों महिलाओं ने भी कोष में योगदान दिया।
स्थानीय उद्योगपति, सामाजिक संगठन और खासकर माहुरी समाज ने भी गहने, जेवर और नकद दान देकर गिरिडीह को राष्ट्रीय योगदान की मिसाल बना दिया।

100 वर्ष बाद भी वही संदेश आज भी प्रासंगिक

आज जब देश फिर आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ रहा है, तब गांधी जी का गिरिडीह से दिया गया वह संदेश पहले से कहीं ज़्यादा मायने रखता है —
“देशहित में हर दिन कुछ न कुछ अपने हाथों से करें, ताकि आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो।”

गिरिडीह की मिट्टी ने 100 साल पहले जिस त्याग, सेवा और एकता की कहानी लिखी थी, वह आज भी उतनी ही प्रेरक है।
शताब्दी समारोह के बहाने एक बार फिर वही आवाज़ गूंज रही है —

“चरखा ही नहीं, हर हाथ देश की ताकत बने।”

October 7, 2025
नेपाल में अंतरिम सरकार गठन की तैयारी
कौन हैं सुशीला कार्की जिस पर जेन-ज़ेड आंदोलनकारी जता रहे हैं भरोसा

परवेज़ आलम.

For The News Post4u.

काठमांडू: नेपाल इस समय बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। लगातार बढ़ते जनाक्रोश और सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अब देश में अंतरिम सरकार गठन की तैयारियाँ तेज हो गई हैं। सेना और जेन-ज़ेड आंदोलनकारियों के बीच हालात सामान्य करने के लिए बातचीत भी जारी है।

जेन-ज़ेड की वर्चुअल बैठक, सुशीला कार्की बनीं नई उम्मीद.

ताजा घटनाक्रम में जेन-ज़ेड आंदोलनकारियों ने एक ऑनलाइन बैठक की जिसमें 5,000 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में उन्होंने नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अपना नेता चुनने का ऐलान किया। माना जा रहा है कि कार्की अब अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर सकती हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्की ने युवाओं के इस फैसले पर सकारात्मक रुख दिखाया है, हालांकि उन्होंने साफ किया है कि किसी भी औपचारिक घोषणा से पहले वे सेना प्रमुख से मुलाकात करेंगी। बताया जा रहा है कि अब तक 2,500 से अधिक समर्थक औपचारिक तौर पर उनके साथ खड़े हो चुके हैं।

कौन हैं
- उन्होंने 1979 में वकालत की शुरुआत की थी।
- 2009 में वे सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता न्यायाधीश बनीं।
- 2010 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
- 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक वे नेपाल की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहीं।
मुख्य न्यायाधीश बनने के एक साल के भीतर, 2017 में, उन पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। राजनीतिक दलों ने उन पर पूर्वाग्रह और कार्यपालिका में हस्तक्षेप का आरोप लगाया था। हालांकि, उस समय भारी जन समर्थन और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस विवाद ने कार्की को जनता के बीच एक साहसी और निष्पक्ष चेहरा बना दिया।

नेपाल में हालात तनावपूर्ण, कर्फ्यू लागू.

राजनीतिक अस्थिरता के बीच देश में कानून-व्यवस्था बिगड़ गई है। बीते दो दिनों में उपद्रव और हिंसा की घटनाएँ लगातार सामने आईं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास, सुप्रीम कोर्ट और कई राजनीतिक दलों के दफ्तरों व नेताओं के घरों में आगजनी और तोड़फोड़ की।

स्थिति नियंत्रण से बाहर न जाए, इसके लिए सेना ने मंगलवार रात से ही देशभर में कर्फ्यू लागू कर दिया। प्रतिबंधात्मक आदेश बुधवार शाम 5 बजे तक प्रभावी रहे और गुरुवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर सेना का पहरा है और लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं।

नेपाल की राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। एक ओर जनता बदलाव की मांग पर अडिग है, वहीं दूसरी ओर सेना स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रही है। इस बीच, यदि सुशीला कार्की अंतरिम सरकार की कमान संभालती हैं तो यह नेपाल की राजनीति में नई दिशा की शुरुआत हो सकती है।
September 10, 2025
नेपाल में राजनीतिक भूचाल: हिंसक प्रदर्शनों और बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री का इस्तीफा

परवेज़ आलम.

FOR THE NEWS POST4U

काठमांडू: नेपाल इस समय भीषण राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ छात्रों और युवाओं का आंदोलन देखते-देखते इतना बड़ा रूप ले लेगा, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। पिछले तीन दिनों से देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे, जिनमें अब तक 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 500 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालात बेकाबू होते देख आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोमवार देर रात इस्तीफा दे दिया था ।

सेना की तैनाती और मंत्रियों के इस्तीफे.

काठमांडू, पोखरा, रूपनदेही, सुनसरी और बिरगंज सहित सात बड़े शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है। संसद भवन, मंत्रियों के आवास और प्रमुख सरकारी भवनों को सुरक्षा घेरा देने के लिए सेना को तैनात किया गया है। सूत्रों का कहना है कि इस्तीफे से पहले सेना प्रमुख अशोक राज सिग्देल ने स्वयं ओली को पद छोड़ने की सलाह दी थी।

इससे पहले, गृहमंत्री रमेश लेखक और स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल समेत तीन मंत्री पहले ही नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे चुके थे, जबकि चार अन्य मंत्री भी त्यागपत्र देने की तैयारी में थे। इससे ओली पूरी तरह राजनीतिक रूप से अलग-थलग पड़ गए थे।

पूर्व प्रधानमंत्री देउबा और उनकी पत्नी पर हमला.

प्रदर्शनों का हिंसक स्वरूप इतना बढ़ गया कि प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा (जो नेपाल की विदेश मंत्री भी हैं) पर हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देउबा लहूलुहान हालत में दिखाई दिए। दोनों नेता गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

उप प्रधानमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को भी निशाना.

प्रदर्शनकारियों का गुस्सा उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल पर भी फूटा। काठमांडू की एक गली में भीड़ ने उन्हें घेरकर जमकर पीटा। वायरल वीडियो में पौडेल को लात मारी जाती दिखाई दे रही है। फिलहाल उनकी स्थिति और ठिकाने के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है।

ओली को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया.

इस्तीफे के बाद सेना ने प्रधानमंत्री ओली को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, भैसपति स्थित कई मंत्रियों के आवासों से भी हेलीकॉप्टर की मदद से निकासी की गई, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने वहां आगजनी और तोड़फोड़ की थी।

आंदोलन की असली वजह.

हालांकि सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध देर रात हटा लिया, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं था। यह व्यापक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक गिरावट के खिलाफ युवाओं का जन-आक्रोश था। खासकर Gen-Z और छात्रों की अगुवाई में यह आंदोलन तेजी से फैला और सेलिब्रिटीज तथा मानवाधिकार संगठनों के समर्थन से पूरे देश में फैल गया।

भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी.

भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल में विकसित हो रहे हालात को देखते हुए, भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे स्थिति स्थिर होने तक वहां की यात्रा स्थगित कर दें. नेपाल में वर्तमान में मौजूद भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वर्तमान निवास स्थानों पर ही रहें, सड़कों पर निकलने से बचें और पूरी सावधानी बरतें. उन्हें नेपाल के अधिकारियों और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी स्थानीय सुरक्षा सलाह का पालन करने की भी सलाह दी जाती है. किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर, कृपया काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से सांप;अर्क की सलाह दी गयी है ।

अंतरराष्ट्रीय प्रभाव.

हिंसा और अशांति के चलते काठमांडू आने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी असर पड़ा। सोमवार शाम दिल्ली से काठमांडू जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E1153 और मुंबई से 6E1157 को काठमांडू एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं मिली। दोनों फ्लाइट्स को लखनऊ डायवर्ट करना पड़ा और बाद में अपने मूल शहरों की ओर वापस लौटना पड़ा।

नेपाल की राजनीति अब बेहद अनिश्चित दौर में प्रवेश कर चुकी है। विपक्षी दल सत्ता परिवर्तन की तैयारी में जुटे हैं, वहीं सेना संसद भवन और संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा में लगी हुई है। राजधानी काठमांडू और अन्य जिलों में हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। यह संकट नेपाल की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

September 9, 2025
नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध से मचा बवाल, 14 की मौत – सरकार के फैसले को युवा ‘स्वतंत्रता पर हमला’ बता रहे
परवेज़ आलम.

द न्यूज़ पोस्ट4यू.

नेपाल इन दिनों बड़े सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। वजह है – सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगा अचानक प्रतिबंध। केपी शर्मा ओली की सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स (ट्विटर) समेत 26 प्रमुख सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाया, जिसके बाद देशभर में अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।

14 प्रदर्शनकारियों की मौत, सैकड़ों घायल.

8 सितंबर को राजधानी काठमांडू में लगभग 12,000 से ज्यादा युवा सड़कों पर उतर आए। संसद भवन तक पहुंचकर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। हालात बेकाबू होते ही सुरक्षाबलों ने बल प्रयोग किया और कथित तौर पर गोलीबारी भी हुई। इस घटना में 14 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए।

सरकार का तर्क – पंजीकरण न करने पर प्रतिबंध।

नेपाल सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स को पहले ही 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा दी गई थी कि वे देश के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में पंजीकरण कराएं। अंतिम तारीख 2 सितंबर बीत जाने के बाद कोई भी कंपनी अनुपालन नहीं कर पाई। इसी वजह से सरकार ने 3 सितंबर को प्रतिबंध का आदेश जारी कर दिया।

युवाओं का गुस्सा – “स्वतंत्रता पर हमला”

जेनरेशन-ज़ेड यानी 16 से 30 साल की उम्र के युवाओं ने इस फैसले को सीधे-सीधे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। उनके लिए सोशल मीडिया महज़ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि पहचान, संवाद और रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है।

सोशल मीडिया की दीवानगी का मनोविज्ञान.

विशेषज्ञ मानते हैं कि नेपाल में हो रहा यह बवाल सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं है, बल्कि यह युवा पीढ़ी की डिजिटल निर्भरता का संकेत है।
- रील्स और ट्रेंड्स की लत युवाओं को एक आभासी दुनिया में बाँध रही है।
- वायरल होने और पहचान बनाने की चाह उन्हें वास्तविक जीवन से दूर करती जा रही है।
- सोशल मीडिया बंद होते ही यह “डिजिटल विदड्रॉल सिंड्रोम” जैसा असर पैदा कर रहा है, जो हिंसक विरोध तक में बदल गया।
दुनिया में सोशल मीडिया और क्रांतियां.

यह पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया ने देशों को हिलाकर रख दिया हो।
- अरब स्प्रिंग (2010–2012) में फेसबुक और ट्विटर ने तानाशाहों के खिलाफ जनता को एकजुट किया। ट्यूनीशिया, मिस्र और लीबिया जैसे देशों में सरकारें बदलीं।
- #MeToo आंदोलन (2017) ने महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने का विश्वव्यापी प्लेटफॉर्म दिया।
- श्रीलंका (2022) में युवाओं ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को महल छोड़ने पर मजबूर कर दिया।
- बांग्लादेश (2024) में छात्र आंदोलन ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटने और भारत भागने पर मजबूर कर दिया।
इन सभी आंदोलनों में सोशल मीडिया ने जनता को जोड़ने और आंदोलन को व्यापक बनाने में अहम भूमिका निभाई थी।

अब सोशल मीडिया खुद आंदोलन का कारण.

नेपाल का मामला इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ लोग किसी मुद्दे पर नहीं, बल्कि खुद सोशल मीडिया को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये कंपनियां फर्जी खातों, नफरत फैलाने वाले भाषणों और फेक न्यूज रोकने में सहयोग नहीं कर रही थीं, इसलिए कठोर कदम उठाना पड़ा।

लेकिन सवाल यह है कि – क्या तकनीक पर पूरी तरह रोक लगाकर समस्या का समाधान होगा? या फिर यह प्रतिबंध नई पीढ़ी में असंतोष की ज्वाला और भड़काएगा?

नेपाल की सड़कों से उठती आवाज़ एक बड़ा संकेत है कि आज की दुनिया में सोशल मीडिया सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि समाज और राजनीति की धड़कन बन चुका है।
September 8, 2025
साल का आख़िरी पूर्ण चंद्रग्रहण: देशभर से दिखा अद्भुत नज़ारा

द न्यूज़ पोस्ट4यू डेस्क.

वर्ष 2025 का अंतिम पूर्ण चंद्रग्रहण रविवार रात से शुरू हो चुका है और यह देशभर में लोगों के लिए आकाशीय अद्भुत नज़ारा लेकर आया। भारतीय समयानुसार, चंद्रग्रहण रात 9 बजकर 57 मिनट पर आरंभ हुआ और यह सोमवार तड़के 1 बजकर 26 मिनट तक जारी रहेगा।

हिंदू पंचांग के अनुसार यह ग्रहण भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि पर हो रहा है, जिस कारण धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व बढ़ गया है। देशभर के कई मंदिरों में ग्रहण के दौरान विशेष पूजा-अर्चना और मंत्रोच्चार का आयोजन किया गया।

वहीं, खगोल विज्ञान प्रेमियों और आम लोगों के लिए यह रात यादगार बन गई। जैसे ही ग्रहण शुरू हुआ, लोग घरों की छतों, खुले मैदानों और पार्कों में दूरबीन व मोबाइल कैमरों के जरिए इस खगोलीय घटना को देखने जुट गए।

एक न्यूज़ एजेंसी द्वारा साझा की गई तस्वीरों और वीडियो में चेन्नई (तमिलनाडु), गुवाहाटी (असम), कोलकाता (पश्चिम बंगाल) और जयपुर (राजस्थान) सहित कई बड़े शहरों से चंद्रग्रहण के दृश्य सामने आए हैं। आसमान में चांद के धीरे-धीरे ढकने और फिर पुनः उजागर होने का यह अद्भुत नजारा लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस ग्रहण का वैज्ञानिक दृष्टि से भी काफी महत्व है। यह धरती, चंद्रमा और सूर्य की सटीक स्थिति को दर्शाता है, जब धरती सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इससे चांद की चमक फीकी पड़ जाती है और वह तांबे जैसी लालिमा लिए दिखाई देने लगता है, जिसे “ब्लड मून” भी कहा जाता है।

बता दें कि है कि यह साल का अंतिम पूर्ण चंद्रग्रहण है, अगला मौका लोगों को अब अगले वर्ष ही मिलेगा।

IMAGE CREATED BY AI

September 7, 2025
अगले दस सालों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा बेहद मजबूत होगी –पीएम मोदी

रांची में परंपरा टूटी—राज्यपाल ने किया ध्वजारोहण.

गिरिडीह में भी जोश और गर्व के साथ उत्सव. मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया.

परवेज़ आलम.

For The News Post4u.

गिरिडीह / रांची / नई दिल्ली – 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभर में देशभक्ति का माहौल गूंज उठा। दिल्ली के लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए न केवल स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को याद किया, बल्कि देश के सामने खड़ी एक गंभीर चुनौती की ओर भी ध्यान आकर्षित किया—घुसपैठ और इसके कारण बदलती डेमोग्राफी। इस मौके पर उन्होंने ‘हाई पावर डेमोग्राफी मिशन‘ की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने करीब 103 मिनट के लंबे भाषण में कई ऐलान किए. उन्होंने इस संबोधन में सुदर्शन चक्र को लॉन्च करने की बात कही. पीएम मोदी ने कहा कि यह देश का महत्वाकांक्षी सुदर्शन चक्र मिशन है, जिसका उद्देश्य अगले दस सालों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है. उन्होंने आत्मनिर्भरता पर भी काफी जोर दिया.

घुसपैठ और डेमोग्राफी बदलाव पर पीएम मोदी का संदेश

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा—

“मैं आज देशवासियों को एक गंभीर साजिश से आगाह करना चाहता हूं। सुनियोजित तरीके से देश की डेमोग्राफी बदली जा रही है। ये घुसपैठिए हमारे नौजवानों की रोजी-रोटी छीन रहे हैं, हमारी बहन-बेटियों को निशाना बना रहे हैं, और भोले-भाले आदिवासियों को भ्रमित कर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। यह देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।”

उन्होंने स्पष्ट कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में इस तरह का डेमोग्राफिक बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और सामाजिक तनाव को जन्म देता है।
प्रधानमंत्री ने भावुक अपील करते हुए कहा कि यह स्वतंत्र भारत के लिए किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकता।

“हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से यह आजादी हासिल की है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने देश को घुसपैठियों के हवाले न होने दें।”

इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि ‘हाई पावर डेमोग्राफी मिशन’ तय समय सीमा में इस संकट से निपटने के लिए रणनीतिक और सख्त कदम उठाएगा।

नक्सलवाद पर प्रहार: 125 से घटकर 20 जिले.

प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा—

“एक समय था जब 125 जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था, खासकर हमारे आदिवासी क्षेत्रों में। आज वह संख्या घटकर केवल 20 जिलों तक रह गई है। हमने उन जनजातीय समाजों को माओवाद के चंगुल से निकालकर विकास की राह पर अग्रसर किया है।”

उन्होंने बस्तर का उदाहरण देते हुए कहा कि जो इलाका कभी बारूद और गोलियों की आवाज से गूंजता था, आज वहां के युवा खेलों में हिस्सा लेकर ओलंपिक के सपने देख रहे हैं।
रेड कॉरिडोर से ग्रीन कॉरिडोर बनने तक की इस यात्रा को उन्होंने विकास, संविधान और कानून की जीत बताया।

रांची में परंपरा टूटी—राज्यपाल ने किया ध्वजारोहण.

राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का ऐतिहासिक पल देखने को मिला। इस बार यह सम्मान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को मिला।
आमतौर पर यहां ध्वजारोहण मुख्यमंत्री करते आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म में व्यस्त होने के कारण शामिल नहीं हो सके।

ध्वजारोहण के तुरंत बाद राष्ट्रगान की धुन से पूरा मैदान देशभक्ति के रंग में रंग गया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में शहीदों को नमन किया और शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की।

गिरिडीह में भी जोश और गर्व के साथ तिरंगे का उत्सव.

गिरिडीह के ऐतिहासिक झंडा मैदान में राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया।
इस मौके पर डीसी रमनिवास यादव, एसपी डॉ. बिमल कुमार, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।

अपने संबोधन में मंत्री ने कहा—“यह दिन केवल गर्व का क्षण नहीं, बल्कि उन ज्ञात और अज्ञात शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी है, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान से हमें यह स्वतंत्रता दिलाई। उनका बलिदान हमें राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा।”

उन्होंने जिले और राज्य में चल रही विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए सभी को देश की एकता, अखंडता और समृद्धि के लिए कार्य करने की शपथ दिलाई। साथ ही शिबू सोरेन को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।

August 15, 2025
एक आईपीएस अधिकारी समेत 17 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति पदकों
The News Post4u.

झारखंड पुलिस के लिए इस स्वतंत्रता दिवस पर गर्व का अवसर आने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए राज्य के एक आईपीएस अधिकारी समेत 17 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को विभिन्न श्रेणियों में वीरता, राष्ट्रपति और सराहनीय सेवा पदकों से सम्मानित करने की घोषणा की है।

इस सूची में शामिल अधिकारी और जवानों को 15 अगस्त के दिन औपचारिक रूप से सम्मान प्रदान किया जाएगा। सम्मानित किए जाने वालों में पांच पुलिस अधिकारी और कर्मी को वीरता पदक, एक को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, जबकि 11 को सराहनीय सेवा पदक मिलेगा।

वीरता पदक प्राप्त करने वाले

इन पदकों को उन पुलिस कर्मियों को दिया जाता है, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान असाधारण साहस और बहादुरी का प्रदर्शन किया। झारखंड से इस सम्मान के लिए चुने गए नाम हैं:
- सब-इंस्पेक्टर विनय कुमार
- हेड कॉन्टेबल प्रमोद राय
- कांस्टेबल वेद प्रकाश महतो
- कांस्टेबल रामचंद्र महतो
- कांस्टेबल कृष्णा मुर्मू
राष्ट्रपति पदक (विशिष्ट सेवा) प्राप्त करने वाले
- हवलदार कैलाश कुमार श्रेष्ठा — जिन्होंने अपने लंबे कार्यकाल में उत्कृष्ट कार्य और अनुकरणीय सेवा से विभाग का मान बढ़ाया।
सराहनीय सेवा पदक प्राप्त करने वाले

ये पदक उन पुलिसकर्मियों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अनुशासन, समर्पण और लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। इस श्रेणी में झारखंड पुलिस के 11 अधिकारी और कर्मी शामिल हैं:
- आईपीएस अनुरंजन किस्पोट्टा
- डीएसपी मनोज कुमार राय
- इंस्पेक्टर असित मोदी
- एसआई दीपक पुंज
- एएसआई महेंद्र महतो
- हवलदार विजय थापा
- कांस्टेबल विदेशी मांझी
- कांस्टेबल अजय कुमार दुबे
- हवलदार रंजीता कुजूर
- कांस्टेबल पुष्पा औरैया
- कांस्टेबल दीपक कुमार सिंह
झारखंड पुलिस के लिए यह सम्मान न केवल राज्य की कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों का प्रमाण है, बल्कि उन जवानों के साहस और प्रतिबद्धता की भी पहचान है जो अपने कर्तव्य के प्रति हर परिस्थिति में समर्पित रहते हैं।
August 14, 2025
ईडी के पूर्व अफसर कपिल राज ने जॉइन किया रिलायंस

हेमंत सोरेन और केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़े रहे चर्चित अधिकारी.

The News Post4u.

रांची/दिल्ली : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जांच की निगरानी करने वाले प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वरिष्ठ अधिकारी कपिल राज ने अब कॉर्पोरेट क्षेत्र की राह पकड़ ली है। भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के 2009 बैच के अधिकारी और ईडी के पूर्व संयुक्त निदेशक कपिल राज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) में नई जिम्मेदारी संभाल ली है।

सरकारी सेवा से निजी क्षेत्र तक का सफर

कपिल राज ने 16 वर्षों की सरकारी सेवा के बाद 17 जुलाई 2025 को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। इस बाबत वित्त मंत्रालय द्वारा एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया था। अब उन्होंने देश की अग्रणी कॉर्पोरेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपनी नई पारी शुरू कर दी है।

हाई-प्रोफाइल जांचों में रहा महत्वपूर्ण रोल

ईडी में अपने आठ वर्षों के कार्यकाल में कपिल राज का नाम कई चर्चित और संवेदनशील मामलों से जुड़ा रहा। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय की हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेशन यूनिट (HIU) और रांची ज़ोन में रहते हुए कई हाई-प्रोफाइल मामलों की निगरानी की।

इनमें सबसे प्रमुख रही दिल्ली शराब नीति घोटाला, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से जुड़ा कथित ज़मीन घोटाला। इन दोनों ही मामलों की कार्रवाई में कपिल राज की अग्रणी भूमिका रही।

इसके अलावा, मुंबई में उप निदेशक के तौर पर कार्यरत रहते हुए उन्होंने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे भगोड़े हीरा कारोबारियों के वित्तीय घोटालों, डीएचएफएल घोटाले और अंडरवर्ल्ड से जुड़े इकबाल मिर्ची के मामलों की भी गंभीरता से जांच की।

सहारनपुर से निकलकर ईडी के शीर्ष तक

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से ताल्लुक रखने वाले कपिल राज ने लखनऊ से इलेक्ट्रॉनिक्स में बी.टेक की पढ़ाई की थी। मध्यमवर्गीय पृष्ठभूमि से आने वाले राज को एक जुझारू और जमीनी स्तर पर काम करने वाले अफसर के रूप में जाना जाता रहा है। पूछताछ के लिए प्रश्नावली तैयार करने से लेकर रेड की निगरानी तक, वे हर मोर्चे पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहे।

रिलायंस में वरिष्ठ अधिकारियों की बढ़ती दिलचस्पी

कपिल राज का रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ना यह संकेत देता है कि अब वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और जांच एजेंसियों में कार्यरत रहे अफसर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अपनी भूमिका तलाश रहे हैं।

इससे पहले सीबीडीटी के पूर्व चेयरमैन के.वी. चौधरी, जो स्वयं IRS कैडर से थे, रिलायंस बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर कार्यरत हैं। वहीं, प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट दिनेश कनबर को भी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है।

नवाचार आधारित नेतृत्व की ओर कदम

मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल और टेलीकॉम जैसे विविध क्षेत्रों में कार्य कर रही है और ऐसे अनुभवी पेशेवरों को शामिल कर अपनी नवाचार-आधारित विकास रणनीति को और सशक्त कर रही है।

August 7, 2025

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