द न्यूज़ पोस्ट4यू डेस्क.
गिरिडीह: किसानों के हित में एक बड़ी पहल करते हुए गिरिडीह जिले में आज से धान अधिप्राप्ति योजना का विधिवत शुभारम्भ हो गया। कुम्हरलालो पैक्स, पीरटांड से शुरू हुई इस योजना के तहत अब पूरे जिले के 58 अधिप्राप्ति केंद्रों पर धान खरीद का काम एक साथ शुरू कर दिया गया है।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी, अन्य संबंधित अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने कहा कि जिले के सभी 58 पैक्सों में आज से धान अधिप्राप्ति कार्य प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीद की प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू, पारदर्शी और किसान-हितैषी होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि सभी राइस मिलों में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, जो मिलिंग कार्य की निगरानी करेंगे। साथ ही आवश्यकतानुसार राइस मिलरों के साथ समन्वय बनाकर धान उपलब्ध कराने और तैयार सीएनआर को समय पर गोदाम में जमा कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
उप विकास आयुक्त ने किसानों से अपील की कि वे अपना धान जिला प्रशासन द्वारा चयनित पैक्स/अधिप्राप्ति केंद्रों पर ही जमा करें। सरकार का उद्देश्य है कि धान खरीद प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बने, ताकि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो और भुगतान सीधे किसानों के खाते में पहुंचे।
वहीं जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने जानकारी दी कि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत गिरिडीह जिले को 3 लाख 50 हजार क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य मिला है।
उन्होंने बताया कि किसानों को इस योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 2,450 रुपये (बोनस सहित) का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि जिले में चयनित सभी 58 अधिप्राप्ति केंद्रों पर जनसेवक/कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है और धान खरीद के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर देते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि पहले धान की राशि दो किस्तों में मिलती थी, लेकिन अब इसमें बड़ा सुधार किया गया है।
अब धान जमा करने के मात्र 7 दिनों के भीतर पूरी राशि सीधे किसानों के खाते में जमा कर दी जाएगी।
इसके अलावा किसानों को सुविधा देते हुए बताया गया कि धान जमा करने से पहले किसान स्वयं ई-उपार्जन पोर्टल
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पर जाकर ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं।
ई-उपार्जन पोर्टल में पंजीकृत किसानों से अपील की गई है कि वे बिचौलियों को धान बेचने से बचें और नजदीकी अधिप्राप्ति केंद्र में ही धान जमा करें। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए किसान टोल फ्री हेल्पलाइन 1967 या 18302125512 पर संपर्क कर सकते हैं।