स्क्रीनिंग शुरू, अयोग्य लाभुकों पर शिकंजा।
राज्यभर में मंईयां सम्मान योजना के तहत 50 लाख से अधिक महिलाओं को 2500 रुपये की सहायता राशि मिलनी है। लेकिन कई महिलाएं जो इस योजना के दायरे में नहीं आतीं, फिर भी इसका लाभ ले रही थीं। ऐसे मामलों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है।
सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा है कि:
- गलत तरीके से लाभ लेने वालों से वसूली की जाएगी।
- जिन्हें पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें इस योजना से बाहर किया जाएगा।
- अयोग्य लाभुकों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
किन्हें नहीं मिलेगा मंईयां सम्मान योजना का लाभ?
निम्नलिखित श्रेणियों की महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा:
- आयकर दाता महिलाएं।
- सरकारी कर्मी या रिटायर सरकारी कर्मियों के परिवार की महिलाएं।
- ईपीएफओ धारक या उनके परिवार के सदस्य।
- झारखंड से बाहर की निवासी महिलाएं।
- एक से अधिक जिलों में लाभ लेने वाले लाभुक।
कैबिनेट की मुहर और योजना का विस्तार।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना की राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करने का ऐलान किया था। कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद अब इसे लागू किया जा रहा है।
सख्ती से हो रही जांच।
विभाग ने सभी जिलों में स्क्रीनिंग प्रक्रिया तेज कर दी है। यदि जांच के दौरान कोई अयोग्य लाभुक पाया गया, तो उसकी राशि वापस ली जाएगी और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महिलाओं को मिलेगा सीधा लाभ।
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत योग्य लाभुक महिलाओं के खातों में यह राशि जल्द ही ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद एक कार्यक्रम के दौरान इस राशि को जारी करेंगे।
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