रांची से खबर…….
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि झारखंड में बेहतर लॉ एंड ऑर्डर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सुनियोजित अपराधों पर रोक लगाने के लिए चिन्हित अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और एक प्रभावी एक्शन प्लान तैयार किया जाए।
अवैध खनन पर सख्ती के निर्देश
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को अवैध खनन पर सख्त कदम उठाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, “अवैध माइनिंग राज्य की छवि को धूमिल कर रही है। नदियों से बालू और मिट्टी के अवैध उठाव पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। इससे नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है।” मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार करें।
साइबर अपराध पर सख्त नजर
मुख्यमंत्री ने साइबर अपराध को राज्य के लिए एक गंभीर चुनौती बताते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार करें। बैठक में झारखंड साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित करने पर चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि जल्द से जल्द टेक्निकल सेल का गठन करें और तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति करें। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक का उपयोग कर साइबर अपराध को नियंत्रित किया जा सकता है।
‘प्रतिबिंब ऐप’ से मिली कामयाबी
बैठक में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ‘प्रतिबिंब ऐप’ के जरिए 330 साइबर अपराधियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक 1281 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3493 सिम कार्ड और 2524 मोबाइल जब्त किए गए हैं।
नशे और अफीम की खेती पर कड़े कदम
मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ कड़े कदम उठाने और अफीम की खेती पर रोक लगाने के लिए भी निर्देश दिए।
इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव (गृह विभाग) वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री के इस निर्देश से साफ है कि झारखंड सरकार राज्य में अपराध और अवैध गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
