RANCHI: झारखंड सरकार ने झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान देने के लिए एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य सरकार ने पेंशन योजना में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत अब आंदोलनकारियों को तीन अलग-अलग कैटेगरी में पेंशन देने के बजाय समान राशि प्रदान की जाएगी।
प्रस्ताव के अनुसार, आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले सभी आंदोलनकारियों को 10 हजार रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। इससे पहले पेंशन की राशि तीन श्रेणियों में बंटी हुई थी:
सरकार के इस नए फैसले से सभी जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को समान पेंशन का लाभ मिलेगा।
इसके अलावा, झारखंड आंदोलन में भाग लेने वाले लेकिन जेल न जाने वाले आंदोलनकारियों को अब केवल प्रशस्ति पत्र तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा। सरकार ने उन्हें सम्मान स्वरूप 1000 से 1500 रुपये तक की राशि देने का भी प्रस्ताव किया है।
विभागीय मंत्री के पास इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भेजा गया है। सरकार के इस कदम को आंदोलनकारियों के सम्मान और उनके योगदान को उचित मान्यता देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मुख्य बिंदु:
समान पेंशन: सभी जेल गए आंदोलनकारियों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह।
पहले की व्यवस्था: तीन श्रेणियों में पेंशन (3500, 5000, 7000 रुपये)।
नई योजना: जेल न जाने वाले आंदोलनकारियों को 1000-1500 रुपये की सम्मान राशि के साथ प्रशस्ति पत्र।
प्रस्ताव: फाइल को विभागीय मंत्री के पास भेजा गया है।
