RANCHI: झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने अपने ‘अधिकार पत्र’ के रूप में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है।इसे पार्टी के वरिष्ठ नेताने रांची में पेश किया। इस घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और निवेशकों के लिए कई वादे किए गए हैं।
मुख्य वादों में किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण, धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 3200 रुपये प्रति क्विंटल करने, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने, और महिलाओं के लिए मंईयां सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये की मासिक सहायता देने का वादा शामिल है।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में, झामुमो ने जरूरतमंद परिवारों के लिए 15 लाख रुपये तक की “अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना” शुरू करने का ऐलान किया है। साथ ही, राज्य में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गरीब परिवारों को सात किलोग्राम चावल और दो किलोग्राम दाल तथा 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया गया है।
इसके अतिरिक्त, राज्य के निवेशकों के लिए भी घोषणा पत्र में सहारा इंडिया के पीड़ितों के लिए न्यायिक और आर्थिक मदद का आश्वासन दिया गया है। जिन निवेशकों की मृत्यु हो चुकी है या आत्महत्या की स्थिति में पहुंचे हैं, उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। पार्टी ने सहारा पीड़ितों की लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय से लेकर संसद तक लड़ने का संकल्प भी व्यक्त किया है।
उद्योग, शहर एवं पर्यटन के क्षेत्र में, झामुमो ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने का वादा किया है, जिसके तहत उद्यमियों को 5 करोड़ रुपये तक का ऋण मिल सकेगा। राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और एनपीएस खाते में जमा राशि वापस लाने के प्रयास का वादा भी किया गया है।
खेल और रोजगार में भी विशेष कदमों की घोषणा की गई है, जिसमें पंचायत से राज्य स्तर तक विभिन्न खेल पदों का सृजन कर हज़ारों स्थानीय युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरी देने की योजना बनाई गई है।
