केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) के पुनरुद्धार को लेकर कोई योजना नहीं बनाई गई है। यह जानकारी केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सांसद राजेश रंजन के एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।
स्वयं संसाधन जुटाकर वेतन देना होगा
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एचईसी कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक स्वतंत्र कानूनी इकाई है। इसलिए कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए इसे अपने स्वयं के संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी।
2024-25 में अब तक 4.5 महीने का वेतन दिया गया
एचडी कुमारस्वामी के अनुसार, लगातार हो रहे घाटे के कारण एचईसी गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। इसका असर कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर पड़ा है, जो अनियमित हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक कर्मचारियों को मात्र साढ़े चार महीने का वेतन दिया गया है।
25 से 29 महीने का वेतन बकाया
केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार किया कि एचईसी के कर्मचारियों और अधिकारियों का 25 महीने का वेतन बकाया है, जबकि सुपरवाइजरों के लिए यह अवधि 29 महीने की है। सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में एचईसी कर्मियों के तीन साल से लंबित वेतन भुगतान के लिए ठोस कार्रवाई की मांग रखी थी।
बकाया वेतन के लिए कर्मचारियों का आंदोलन जारी
एचईसी के सैकड़ों कर्मचारी वेतन भुगतान की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। वेतन न मिलने के कारण अधिकारी और कर्मचारी कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
